लोकलेखा समितीला १०० वर्षे पूर्ण
लोकलेखा समिती ला (Public Accounts Committee) १०० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्ताने ४ व ५ डिसेंबर २०२१ रोजी संसदेत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
लोकलेखा समिती ही तीन आर्थिक संसदीय समित्यांपैकी एक आहे. संसदीय समित्यांना त्यांचे अधिकार कलम १०५ (संसदेच्या सदस्यांचे विशेषाधिकार) आणि कलम ११८ (संसदेच्या कामकाजाचे आणि कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार) मधून प्राप्त होतात.
सध्या अधीर रंजन चौधरी हे लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आहेत.
लोकलेखा समिती बद्दल
भारत सरकारच्या खर्चासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या रकमेचा विनियोग दर्शविणान्या खात्यांच्या तपासणीसाठी संसदेदवारे दरवर्षी लोक लेखा समितीची स्थापना केली जाते. लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम ३०८ अंतर्गत या समितीची स्थापना केली जाते.
लोक लेखा समिती ही सर्वात जुनी संसदीय समिती असून मॉटेग्यू चेम्सफोर्ड (१९१९) कायदयानुसार पहिल्यांदा १९२९ मध्ये तिची स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला सार्वजनिक हिशेव समिती या नावाने संबोधले जाते.
राज्यघटनेनुसार केंद्र शासनाच्या लेखांकनाबाबतचा अहवाल भारताचे नियंत्रण व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपतींना सादर करतील व राष्ट्रपती संबंधित अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर ठेवतात, त्यानंतर या अहवालाची चिकित्सा करण्यासाठी संसद लोकलेखा समितीची स्थापना करते. लोकलेखा समिती ही लोकसभासभापतींच्या नियंत्रणाखाली असते.
रचना – या समितीत सुरुवातीला १५ सभासद होते. १९५५ मध्ये या समितीतील सभासदांची संख्या २२ करण्यात आली. त्यापैकी १५ सदस्य लोकसभेतून आणि ७ सदस्य राज्यसभेतून नेमले जातात.
मंत्र्यांना समितीची निवडणूक लढवता येत नाही. एखादया समिती सदस्याच्या मंत्रिपदी निवड झाली, तर मंत्रिपदी निवड झालेल्या दिवसापासून समितीत त्याचे सदस्यत्व तहकूब होते.
समिती सदस्यांचा कार्यकाळ एक वर्षांचा असतो. समितीच्या अध्यक्षाची नियुक्ती लोकसभा अध्यक्ष करतात. १९६७ पासून विरोधी पक्षाच्या सदस्याला लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले जाते.
समितीच्या बैठकीची गणसंख्या चार आहे. एखादया विषयाबाबत समितीत समान मते पडल्यास अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो.
“महालेखापालास (CAG) या समितीचे कान, नाक, डोळा आणि वाचा समजले जाते.
ही समिती कार्यकारी संस्था नसल्यामुळे ती केवळ सल्लागार स्वरूपाचे निर्णय घेऊ शकते.
कार्य –
- लोकसभेने मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकातील नियमानुसार खर्च होतो किंवा नाही याची तपासणी करून गरवाजवी खर्चाबाबत टीकात्मक परीक्षण ही समिती करते.
- बऱ्याचदा अंदाजपत्रकातील विशिष्ट खात्याची रक्कम दुसऱ्या खात्यातील कामासाठी खर्च केली जाते. तेव्हा हा खर्च कायदयाच्या आधारे झाला आहे की नाही, याची माहिती या समितीमार्फत केली जाते. जे उद्योगधंदे, व्यापार कंपन्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतात, त्यांचे हिशेब हे हिशेब तपासनीसांनी तपासले असतील तर त्याची समिती पुन्हा तपासणी करू शकते.
- अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्च एखादया विभागाकडून झाला असेल तर त्याबाबत चौकशी करून ते मत लोकसभेला समिती कळवते.
- राष्ट्रपती एखादया सरकारी साठ्याची व विभागाची विशेष तपासणी करण्याबाबत महालेखा परीक्षकाला आदेश देऊ शकते. महालेखा परीक्षकाने तपासलेल्या व अहवाल सादर केलेल्या अशा तपासणीबाबत समिती छाननी करून आपले मत मांडत असते.