आयएएस अधिकाऱ्यांसाठीच्या खुर्च्या रिकाम्याच….
भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) ही सर्वांसाठीच एक स्वप्नवत नोकरी असते, कारण ही केवळ सरकारी नोकरी नसते तर जबाबदारी, कर्तव्य, प्रतिष्ठा, मानमरातब यांचे मिश्रण असते. या सेवेचे आकर्षण बहुतांश विद्यार्थ्यांना असते. मात्र तिचे अप्रुप असले तरीही ती साध्य करायला कठीण असते. कोणत्याही सरकारचा पाया म्हणून ज्या प्रशासनाकडे पाहिले जाते. कदाचित खरे वाटणार नाही पण आजमितीला भारतात आएएस (IAS) च्या २२ टक्के जागा रिक्त आहेत.
देशात नेमक्या किती आएएस अधिकाऱ्यांची गरज आहे हे ठरवण्यासाठी एक केडर रिव्ह्यू कमिटी प्रत्येक राज्याचा सातत्याने आढावा घेते. त्यामधून अपेक्षित आयएएस अधिकाऱ्यांची संख्या काढली जाते आणि ती सातत्याने बदलते.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले त्यावेळी आपल्या देशात सुमारे २२ टक्के आएएस अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचे संसदीय समितीच्या अहवालात नमूद केले आहे. उत्तर प्रदेश केडर मध्ये १०४ तर बिहार केडरमध्ये ९४ अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे.
आपल्याकडे इतक्या मोठ्या संख्येने आयएएस पदे रिक्त राहण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९५१ सालापासून असा तुटवडा जाणवत आहे. त्याकाळी १२३२ अधिकाऱ्यांच्या जागा मंजूर असताना नियुक्ती केवळ ९५७ अधिकाऱ्यांची झाली होती. त्यातले आयसीएस मधल्या अधिकाऱ्यांची संख्या ३३६ होती. तर २७५ जागा म्हणजेच २२ टक्के जागा रिकाम्या होत्या. तेव्हापासूनच प्रशासकीय सेवेतील या जागांची कमतरता जाणवत राहिली आहे. २००१ मध्ये हा तुटवडा कमी झाला होता तर २०१२ मध्ये आएएस अधिकाऱ्याच्या संख्येत सर्वाधिक म्हणजे २८. ८७ टक्के इतका तुटवडा होता.
भारतातील शहरातून अनेक विद्यार्थी राज्य सेवा, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना बसतात. मात्र तरीही आएएस अधिकाऱ्यांची देशाला कमतरता जाणवते आहे. २०२१ साली देशात एकूण ६ हजार ७४६ आयएएस अधिकाराच्या जागांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे ५ हजार २३१ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर १ हजार ५१५ म्हणजेच २२.४५ टक्के जागा रिक्त आहेत. आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेद्वारे ३ हजार ७८७ अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली तर तर राज्यसेवेतून बढती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या १ हजार ४४४ आहे.
गेल्या वीस वर्षांच्या काळाचा आढावा घेतला तर आयएएसच्या अधिकाऱ्यांचा तुटवडा कायम राहिला आहे. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांचा काळात १९ टक्के अधिकाऱ्यांचा तुटवडा होता तर त्यानंतर आत्तापर्यंतच्या काळात २२.५८ टक्के तुटवडा आहे.