भारतीय राज्यघटना – भाग, परिशिष्टे आणि स्रोत – Indian Polity
विविध स्पर्धा परीक्षासाठी महत्वाच्या विषयांपैकी म्हणजे भारतीय राज्यघटना (Indian Polity). भारतीय राज्यघटना जगातील सगळ्यात मोठी, लिखित आणि विस्तृत आहे. यामध्ये उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) यांच्या समावेश आहे. आजच्या या लेखात MPSC द्वारे घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या एकूण २२ भाग, १२ परिशिष्टे आणि भारतीय राज्यघटनेचे स्रोत याची माहिती देण्यात आली आहे.
भारतीय राज्यघटना २२ भाग आणि १२ परिशिष्टे
| भाग I | कलम १ ते ४ | संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र |
| भाग II | कलम ५ ते ११ | नागरिकत्व |
| भाग III | कलम १२ ते ३५ | मूलभूत अधिकार |
| भाग IV | कलम ३६ ते ५१ | राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे |
| भाग IVA | कलम ५१ A | मूलभूत कर्त्यव्ये |
| भाग V | कलम ५२ ते १५१ | केंद्र सरकार (संघराज्य) |
| भाग VI | कलम १५२ ते २३७ | राज्य सरकार |
| भाग VII | 7 वी घटनादुरुस्ती | रद्द |
| भाग VIII | कलम२३९-२४२ | केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र |
| भाग IX | कलम २४३-२४३O | पंचायतराज |
| – ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषद | ||
| – नगर पंचायत | ||
| भाग IX A | कलम २४३P – २४३ZG | नगरपालिका |
| भाग IX B | कलम ZH – कलम ZT | सहकारी संस्था |
| भाग X | कलम २४४-२४४A | अनुसूचित जाती व जमातीप्रदेश /क्षेत्र, आदिवासी क्षेञ |
| भाग XI | कलम २४५ – २६३ | केंद्र – राज्य संबंध |
| भाग XII | कलम २६४-३००A | महसुल – वित्त, मालमत्ता, करार व फिर्याद |
| भाग XIII | कलम ३०१-३०७ | व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध |
| भाग XIV | कलम ३०८-३२३ | केंद्र आणि राज्यांतर्गत सेवा, प्रशासकीय लोकसेवा आयोग |
| भाग XIV A | कलम ३२३A, ३२३B | न्यायाधिकरण |
| भाग XV | कलम ३२४-३२९A | निवडणूक आयोग |
| भाग XVI | कलम ३३०-३४२ | अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय साठी आणि अँग्लो इंडियन्स साठी विशेष सोयी |
| भाग XVII | कलम ३४३-३५१ | कार्यालयीन भाषा |
| भाग XVIIII | कलम ३५२-३६० | आणीबाणी विषयक तरतुदी |
| भाग XIX | कलम ३६१-३६७ | संकीर्ण |
| भाग XX | कलम ३६८ | संविधान दुरुस्ती बाबत |
| भाग XXI | कलम ३६९-३९२ | अस्थायी, संक्रमाणि आणि विशेष तरतुदी |
| भाग XXII | कलम ३९३-३९५ | संक्षिप्त रूपे, प्रारंभ आणि निरसने |
भारतीय राज्यघटना – परिशिष्ट
| 1 | परिशिष्ट I | राज्य व केंद्र शासित प्रदेश |
| 2 | परिशिष्ट II | वेतन आणि मानधन (राष्ट्रपती, राज्यपाल,लोकसभेचा सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती, राज्यातील विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) |
| 3 | परिशिष्ट III | पद ग्रहण शपथा (केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च नायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यातील मंत्री, विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश) |
| 4 | परिशिष्ट IV | राज्यसभा जागांचे राज्ये आणि संघराज्य प्रदेशात विवरण |
| 5 | परिशिष्ट V | भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती |
| 6 | परिशिष्ट VI | आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमाती संबंधित तरतुदी |
| 7 | परिशिष्ट VII | केंद्र आणि राज्य सरकार मधील सूची (केंद्र सूची – ९८ विषय सुरुवातीला ९७ विषय होते. राज्यसूची – ५९ विषय सुरुवातीला ६६ विषय होते. समवर्ती सूची ५२ विषय सुरुवातीला ४७ विषय होते. |
| 8 | परिशिष्ट VIII | भाषा घटनेने मान्यता दिलेल्या भाषांची संख्या पूर्वी १४ इतकी होती सध्या या परिशिष्टात २२ भाषा आहेत. |
| 9 | परिशिष्ट IX | कायद्यांचे अंमलीकरण. हे परिशिष्ट पहिली घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५१ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले. |
| 10 | परिशिष्ट X | पक्षांतर केल्यामुळे संसद व राज्य विधानसभांचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. सन १९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये याचा समावेश करण्यात आला. हे परिशिष्ट पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनच ओळखले जाते. |
| 11 | परिशिष्ट XI | पंचायत राज चे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात २९ विषय आहेत. हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले. |
| 12 | परिशिष्ट XII | हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले. नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात १८ विषय आहेत. |
भारतीय राज्यघटनेचे स्रोत
| 1 | भारतीय कायदा, 1935 | संघराज्यीय योजना, न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग, आणीबाणीच्या तरतुदी, राज्यपालाचे पद, प्रशासकीय तपशील | ||
| 2 | ब्रिटिश | संसदीय शासन व्यवस्था, कॅबिनेट व्यवस्था, द्विगृही संसद, कायद्याचे राज्य, एकच नागरिकत्व, संसदीय विशेषाधिकार | ||
| 3 | अमेरिका | उपराष्ट्रपती पद, मूलभूत हक्क, संघराज्य, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपतींवरील महाभियोग पद्धत, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची पद्धत | ||
| 4 | कॅनडा | प्रभावी केंद्रसत्ता असलेले संघराज्य, केंद्राकडे शेषाधिकार, केंद्रातर्फे राज्यपालांची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकार क्षेञ | ||
| 5 | आयर्लंड | राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची केलेली पद्धत, राज्यसभेवरील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन (२५० पैकी १२ सदस्य ) | ||
| 6 | ऑस्ट्रेलिया | समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य व्यवहारांचे स्वातंत्र्य, संसदेच्या दोन्ही गृहांचे संयुक्त अधिवेशन | ||
| 7 | जर्मनी | आणीबाणी दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होणे | ||
| 8 | जपान | कायद्याने प्रस्तावित पध्द्त | ||
| 9 | रशिया | मूलभूत कर्त्यवे आणि सरनाम्यातील सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाचे आदर्श. | ||
| 10 | दक्षिण आफ्रिका | घटनादुरुस्ती पद्धत, राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक | ||
| 11 | फ्रान्स | गणराज्य पद्धती आणि प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचे आदर्श |
MPSC360.com टेलीग्रामवर.
आमचं चॅनेल (@https://t.me/impsc360) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि स्पर्धा परीक्षेच्या युगात अपडेटेड राहा.