चालू घडामोडी – 30 मे 2021
कोरोनावरील आयात औषधे, उपकरणे जीएसटी मुक्त
- कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मोफत आयात केली जाणारी श्वसनयंत्रे, प्राणवायू विलगीकरण यंत्रणासारखी सामग्री, म्युकेरमायकोसिसवरील ‘अॅम्फोटेरीसिन बी’ हे ही वस्तू व सेवा करातून मुक्त करण्यात आले आहेत.
- हा निर्णय ३१ ऑगस्ट पर्यंत लागू करण्यात आला आहे.
- कोरोना उपचाराशी संबंधित साधनसामग्री परदेशात खरेदी केली असेल व तिचे राज्य सरकार व स्वयंसेवी संस्थांना मोफत वितरण केले असेल तर अशी सामग्री जीएसटीतून वगळली जाईल.
- गेल्यावर्षी नंतर सात महिन्यांनी ४३ वी जीएसटी परिषद भरवली गेली. चालू आर्थिक वर्षातली ही पहिलीच परिषद होती.
- अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, व पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांमुळे ही परिषद पुढं ढकलण्यात आली होती.
- कोरोना लशींवरील कर कमी करण्यासंदर्भात एकमत होऊ शकले नाही.
- कोरोना संकटामुळे जीएसटी वसुलीत घट झाली आहे. म्हणून केंद्राकडून राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईची थकबाकी वाढत आहे.
- ही तूर भरून काढण्यासाठी जीएसटी उपकार वसुलीला मुदतवाढ देण्याबाबत राज्यांमध्ये सहमती झाली होती. उपकर वसुलीची मुदत जुलै २०२२ मध्ये संपत आहे.
- नुकसानभरपाईतील तूट भरून काढण्यासाठी राज्यांना रिझर्व्ह बँकेकडून सवलतीच्या व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
- ज्या राज्यांनी हा पर्याय निवडला नसेल त्यांना खुल्या बाजारात खुल्या बाजारातून कर्ज घ्यावे लागेल.या कर्जाची परतफेड केंद्राकडून उपकर्ज वसुलीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.
- या वर्षी केंद्राला राज्यांना जीएसटी नुकसानभरपाई देण्यासही १.५८ लाख कोटी ₹ चे कर्ज काढावे लागणार.
२९मे: जागतिक एवरेस्ट दिन, एवरेस्ट आणि हवामान बदलाचे आव्हान.
- एव्हरेस्टची उंची ८८४८.४६ मी., तिथे जाण्याचा मार्ग नेपाळ आणि तिबेटमधून आहे. १९५३ मध्ये या शिखरावर पहिल्यांदा चढाई करण्यात आली. चढाई दरम्यान आजवर ३०० जणांचे मृत्यू झाले आहेत.
- मे जून च्या आसपास मान्सून बंगालच्या उपसागरात येतो. तेंव्हा जेट स्ट्रीमचे प्रवाह उत्तरेकडे सरकतात आणि त्याचा वेग ५० किमी/तास इतका कमी होतो याला हवामानाच्या भाषेत हवामानाची उघडीप किंवा ‘वेदर विंडो’ म्हणतात.
- ८००० मी च्या वर वाहणारे जेट स्ट्रीम्स गायब झाले. अतिउंचीवरील वाऱ्यांबाबत अनिश्चितता आहे.
- तापमान वाढीमुळे बर्फ वितळण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षात वाढले आहे. त्यामुळे अनेक ‘रॉक पॅचेस’ उघडे पडले आहेत. चढाईच्या दरम्यान हिमकडे कोसळणे, हिम प्रपात होणे याचा धोका वाढला आहे.
- एवरेस्ट परिसरात इम्जा त्सो २ किमी लांब व ६५० मी रुंद असणाऱ्या हिम सरोवराच्या आकारमानात हिमनदीच्या वितळण्यामुळे वाढ झाली आहे.
- हे सरोवर फुटण्याची व खाली असणारी गावे वाहून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
- नॅशनल जिओग्राफीक व रोलेक्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने ५३०० मी वर स्थित बेसकॅम्प, ६४०० मी स्थित कॅम्प २, ७९०० मी स्थित साऊथ कोल, ८४०० मी स्थित बाल्कनी येथे वेदर स्टेशन उभारण्यात आले आहे.
- चक्रीवादळामुळे एवरेस्ट भागात हवामानात अचानक बदल झाला आहे. या वर्षी वाऱ्याचा वेग, बर्फवृष्टी वाढली आहे. तापमानात कमालीची घट होऊन कडाक्याची थंडी जाणवते आहे.
- ८००० च्या मी च्या वर जाणे गिर्यारोहकांसाठी खूपच अवघड गोष्ट होत चालली आहे. हवामानात ४० ५०° से. इतका बदल होत आहे.
- इथे हवेत ऑक्सिजन चे प्रमाण १ ते २% इतके असते. ३० ते ४०° इतके कमी तापमान असल्यामुळे हाडे गोठवणारी थंडी असते. नियमित होणारा हिमवर्षाव, जोराचे वारे वाहतात. या सर्व परिस्थितीचा गिर्यारोहकांना सामना करावा लागत आहे. म्हणून या भागाला ‘डेथ झोन’ म्हणलं जात आहे.
पोट निवडणुका वेळेवर घेतल्या पाहिजेत.
- राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या कलम अ नुसार रिकाम्या जागा या पोटनिवडणूका घेऊन सहा महिन्याच्या आत भरण्यात याव्यात.
- रिक्त जागेचा कालावधी १ वर्ष किंवा त्याहून जास्त आहे तरच हे करण्यात येतं.
- केरळ मध्ये काही पोट निवडणुका घ्यायच्या आहेत त्या संदर्भात निवडणूक आयोगाने हा विषय हाताळला.
- पण सध्या कोविड १९ च्या दुसऱ्या लाटेचा जबरदस्त उद्रेक देशात झाला आहे.
- म्हणून जोवर पोटनिवडणूक आयोजित करण्यासाठी योग्य परिस्थिती निर्माण होत नाही तोवर या निवडणुका प्रलंबित केल्या जातील, असा निर्णय आईगणे घेतला आहे.
हुंडाबळींविषयी असणाऱ्या परिच्छेद ३०४ ब ची व्याप्ती सर्वोच्च न्यायालयाने वाढवली.
- हुंडाबळी विरोधात दंडात्मक तरतुदीचा थेट व शब्दशः अर्थ लावणे हा या सामाजिक कुप्रथेविरोधातील लढाईला कमकुवत करतो आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.
- एका दशकाहून जास्त कालावधीमध्ये असणाऱ्या प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ४० ५०% हुंड्या संदर्भातील मृत्यू हे खूनच असतात.
- हुंड्या संबंधित अत्याचार हे नैतीकदृष्ट्या घातक आहेत. महिलांना सासरच्या लोकांच्या लोभीपणामुळे क्रूरपणा भोगावा लागतो.
- २०१९ मध्ये भारतीय दंड विधान परिच्छेद ३०४ ब नुसार एकूण ७११५ हुंडाबळीच्या विरोधातील खटले भरले गेले आहेत.
- पण या परिच्छेद ३०४ब मधील भाषा ही न्यायालयाला कायम गोंधळात टाकते. न्यायालये कायम या तरतुदीचं काटेकोर आणि सीमित वाचन करतात.
- कोणतीही महिला तिच्या सात वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्याच्या काळात जर का जळल्यामुळे किंवा सामान्यपणे अन्य शारीरिक जखमा होऊन मृत्यू पावली असेल व तिने तिच्या सासरच्या मंडळींकडून ती मरण्यापूर्वी हुंड्यासाठी अत्याचार सहन केला असू शकतो तर खटला भरला जातो, असं या ३०४ ब परिच्छेदात लिहिलं आहे.
- पण न्यायालये गेली काही वर्षे “ती मरण्यापूर्वी” म्हणजे मृत्यूपूर्वी लगेच तात्काळ असा या शब्दांचा अर्थ लावत आली आहेत.
- ‘मृत्यूपूर्वी’ या शब्दाचा अर्थ लावण्याचं असं काही सरळसोट सूत्र नाही आहे.
- न्यायालय या मृत्यूंचे वर्गीकरण करण्यासाठी म्हणजे होणारे मृत्यू हे आत्महत्या आहेत की खून की आपघाती हे करण्यासाठी खूप मोठा दृष्टिकोन ठेवते.
- आरोपीचेही गुन्ह्याशी संबंधित आहे असं दर्शविणाऱ्या सामग्रीचे परीक्षण ही निष्पक्षपणे करण्यात यावे. असे प्रदीर्घ मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले.
यास चक्रीवादळाच्या तडाख्यासाठी केंद्राकडून १००० कोटी ₹ची मदत
- केंद्र सरकारने तातडीने ओडिशाला ५०० कोटी ₹ ची मदत केली तर पश्चिम बंगाल साठी २५० कोटी ₹ व झारखंड साठी २५० कोटी ₹ ची मदत जाहीर केली.
- यास चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
- या वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा करण्यासाठी केंद्र सरकार एक मंडळही लवकरच या राज्यांमध्ये पाठवणार आहे.