चालू घडामोडी – 21 मे 2021

अकृषिक बांधकामे २५% दंड घेऊन नियमित करणार.

• नवीन इनाम व वतने (महार वतने व देवस्थान जमीन सोडून) दिलेल्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे आता ७५ ऐवजी २५% दंड वसूल करून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• १ जानेवारी २००१ पूर्वी इनाम व वतन या जमिनीवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारने गुंठेवारी कायदा केला.
• तत्पूर्वी ईनाम व वतन म्हणून दिलेल्या जमिनीचे भोगावटाधारक वर्ग २ प्रकारांत रूपांतरण करण्यासाठी बाजारभावाच्या ५० % रक्कम सरकारला द्यावी लागत होती.
• परवानगी न घेता या जमिनींवर प्लॉट पडून त्याची विक्री करण्यात आलेल्या घरांना नियमित करण्यासाठी ७५% दंड आकाराला जात होता.
• यांवर कडाडून विरोध झाला त्यामुळे २५% दंड आकारणी करून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
• मात्र महसूल विभागाने या निर्णयात दंड कमी करण्याबाबत माहिती दिली नसल्यामुळे पुन्हा ७५% दंड करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
• विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी तत्कालीन सरकारने पुन्हा २५ % दंड आकारणीचा निर्णय घेतला परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती.
• नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बाजारभावाच्या २५% दंड आकारण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला.

राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्था अडाळी येथे स्थापन होणार.

• राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्था म्हणजेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लॅन्टस) अडाळी तालुका दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग येथे स्थापन होणार आहे.
• या संस्थेला ५० एकर जागा देण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
• ही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची असून अटी शर्थींवर कब्जे हक्काने केंद्रीय आयुष मंत्रालयाला हस्तान्तरीत करण्यात येणार आहे.
• या संस्थेमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

महाराष्ट्र सरकारची नवीन एक योजना

• उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईची समस्या असणाऱ्या गावांना पाणीसाठा उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्यसरकारने एक नवीन योजना आणली आहे.
• ‘स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण’ हे या योजनेचं नाव आहे.
• ही पाण्याची समस्या सुटावी यासाठी पाण्याची साठवण शास्त्रीय पद्धतीने केली जावी, हे या योजनेचा उद्देश आहे.
• राज्यातील ४२.५% क्षेत्र म्हणजे १७३ तालुके आवर्षण प्रवण आहेत.
• राज्यातील भौगोलिक रचनेमुळे भूजल उपलब्धता ही हंगामी स्वरूपाची असते. त्यामुळे अनेक गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही.
• राज्यात पडणाऱ्या पावसापैकी ७०% पाणी हे वाहून जाते.
• पाणीटंचाईच्या समस्येवर ‘कॅच द रेन’ या तत्वावर ही योजना आखण्यात आली आहे.
• योजना कुणासाठी : अतिदुर्गम क्षेत्रातील, डोंगराळ भागातील, आदिवासी क्षेत्रातील, आवर्षणग्रस्त व टँकरग्रस्त गावांसाठी.
• योजनेचं स्वरूप : पावसाळ्यात सहज मिळणारे शुद्ध व स्वच्छ पाणी साठवण्यासाठी धातूच्या किंवा फेरोसिमेंट किंवा आर.सी.सी. टाक्या, जलकुंभ, पावसाच्या किंवा झऱ्याच्या पाण्यावर आधारित साठवण तलाव, छोट्या टाक्या (पागोळी विहीर) किंवा बंद असणाऱ्या भूमिगत साठवण टाक्यांमध्ये पाणी साठवण करून गरजेनुसार लोकांना देण्यात येणार आहे.
• प्रशासकीय मंजुरी देणे व अंमलबजावणीचे ₹ १५ लाख पर्यंतचे अधिकार हे ग्रामपंचायतीला त्यापेक्षा जास्त खर्चाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहेत.

नवे धोरण गुंडाळण्याचा सरकारचा व्हॉट्सऍपला आदेश.

• केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान खात्याने नवीन गोपनीयता धोरण वागळण्याबाबत व्हॉट्सऍपला आदेश दिले आहेत.
• कारण या धोरणात करण्यात आलेले बदल व त्यांची अंमलबजावणी हे व्यक्तीगतता या बाबीला आडकाठी करणारे ठरत आहे. यांतून भारतीय नागरिकांचे हक्क व हित या दोन्हींवर गदा येत आहे.
• नागरिकांच्या हिताचे व हक्कांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
• व्हॉट्सऍप त्यांच्याकडे जमा होणारी माहिती ही फेसबुकला देणार आहे. हे धोरण अंमलात आणल्यामुळे व्यक्तीगततेला तडा जात आहे.
• हे धोरण समस्या निर्माण करणारे व बेजबाबदार असे आहे. या धोरणामुळे कायदे व नियम यांचा भंग होत आहे.
• सरकारने हे धोरण मागे घेण्यासाठी व्हॉट्सऍपला नोटीस जारी करण्यात आली आहे व त्यावर सात दिवसात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
• जर नोटीसीला दिलेल्या उत्तराने समाधान झाले नाही तर कायद्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई केली जाईल.

कोरोना चाचणीसाठी आता थुंकीचे नमुने

• राष्ट्रीय पर्यावरण व अभियांत्रिकी संशोधन केंद्राने ( निरी) आता नवीन पद्धत विकसित केली आहे.
• आता संशयिताच्या नाकातून आणि तोंडातून स्वॅब घेण्याची गरज नसेल. आता यासाठी थुंकीचा वापर केला जाईल.
• या पद्धतीमध्ये सलाईनमध्ये वापरले जाणारे ग्लुकोज देऊन त्याच्या गुळण्या करायला सांगितल्या जातात. ती गुळणी एका बाटलीत साठवण्यात येते.
• याचा वापर करून आरटीपीसीआर चाचणी केली जाते. ज्याद्वारे तीन तासांत समजू शकते की व्यक्तीला कोरोना आहे की नाही.
• आधीच्या पद्धतीने आरटीपीसीआर चाचणी करून अहवाल येण्यासाठी तीन चार दिवस लागत आहेत कारण दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक झाल्यानंतर चाचण्यांचे प्रमाण वाढले आहे.
• यामुळे रुग्णांवर उपचार सुरू करण्यास वेळ लागत आहे, व वेळेत निदान न होणे व उपचार न मिळणे यांमुळे रुग्ण दगावलेही आहेत.
• या चाचणीमुळे वेळ आणि पैसा यांची बचत होणार आहे.
• याला भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेने मान्यता दिली आहे.

जगात भारी मध कोल्हापूरी

• मधाला आयुर्वेदिक महत्व आहे, बऱ्याच आजारांवर मध गुणकारी ठरतो.
• मधुमक्षिका पालन व मध संकलन करण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत असते.
• शुद्ध मध जंगलात जरी गोळा केला जात असला तरी शेतमळ्यांमध्येही आता मध संकलन केले जात आहे. त्याला २५० ते ५००₹/ किलो इतका दर मिळत आहे.
• हा ग्रामीण भागातील पारंपरिक व्यवसाय जरी असला तरी याला योग्य प्रशिक्षण नव्हते. आता मध संचालनालयाने या मध संकलनाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे.
• खादी ग्रामोद्योगने राज्यातील ४००० हून अधिक लोकांना प्रशिक्षण दिले आहे. व त्यांच्याकडून घेतलेला मध महाबळेश्वरच्या मध संचालनालयाच्या केंद्रात आणून तो ब्रँडिंग व पॅकिंग करून विकला जातो.
• कोल्हापूरमधील शाहूवाडी, राधानगरी,भुदरगड, आजरा भागांतील मध हा गुणवत्तापूर्ण आहे. त्याची गुणवत्ता जगातील अन्य भागातल्या मधाच्या तुलनेत सरस आहे.
• शुद्धता व सेंद्रियता यांत या मधाचा खूप वरचा क्रमांक लागतो.

---