चालू घडामोडी – 15 मे 2021
मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका
- या आरक्षण याचिकेच्या निकालावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा जो अर्थ लावला त्याला आव्हान देणारी याचिका केंद्र सरकारने दाखल केली आहे.
- महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांतून आरक्षण दिले होते. न्यायालयाने ते रद्दबातल केले.
- मागास प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे.
- राष्ट्रपतींच्या संमतीने अशा मागास जातींची यादी तयार करता येऊ शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- हा अधिकार राज्यांना आहे असा महाराष्ट्राचा दावा या घटनापीठाने फेटाळला होता.
- १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
- या राज्यघटना दुरुस्ती कायद्यामुळे ‘कलम ३३८ ब’ व ‘कलम ३४२ अ’ अस्तित्वात आले.
- कलम ३३८ ब हे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाशी संबंधित आहे.
- कलम ३४२ अ नुसार राष्ट्रपती विविध राज्यांतील शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास घटक निश्चित करू शकतात. व संसद एखाद्या घटकाला एसईबीसी च्या यादीत समाविष्ट करून त्याला आरक्षणाचा लाभ देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते.
लसींच्या दोन डोस मधील अंतर वाढवलं..
- कोव्हीशिल्ड लसीच्या दोन डोस मधील अंतर तीन ते चार महिन्यांपर्यंत वाढवण्यास केंद्राने मंजुरी दिली आहे.
- ब्रिटन मध्ये आढळलेल्या पुराव्यांनुसार या फोन मात्रांमधील अंतर ३ ते ४ महिने ठेवण्याबाबत राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाने(एनटीएजीआय) अनुमती दिली आहे.
- हे अंतर आधी ६ ते ८ आठवडे होते, ते आता १२१६ आठवडे झाले आहे.
- कोव्हॅक्सिनच्या मात्रांमध्ये कोणताच बदल करण्यात आला नाही.
छत्तीसगड सरकारने नवीन विधान भवनाचं बांधकाम थांबवलं.
- कोरोनाची दुसरी लाट व वाढता संसर्ग यामुळे छत्तीसगड सरकारने नव्या विधान भवनासाठी काढलेला निविदा रद्द करण्यात आला आहे.
- त्याचबरोबर अन्य मोठ्या प्रकल्पांची कामेही थांबवण्यात आली आहेत.
- नवीन रायपूरच्या भागात या सर्व इमारतींचे बांधकाम सुरू होते.
- मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान, राज्यपालांचे निवासस्थान, विधानभवन, अन्य मंत्री व अधिकाऱ्यांची घरे यांचे बांधकाम तातडीने थांबवण्यात आले आहे.
तेलंगणा व आंध्रप्रदेश विधानपरिषद निवडणूक
- तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या दोन्ही राज्यातील विधानपरिषद निवडणूकांचा निकाल भारतीय निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या साथीमुळे पुढे ढकलला आहे.
- तीन आंध्रप्रदेश विधान परिषद सदस्यांची ३१मे ला व सहा
- तेलंगणा विधान परिषद सदस्यांची ३ जून ला मुदत संपत आहे.
- जन प्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या परिच्छेद १६ नुसार मुदत संपण्याआधीच या विधान परिषद सदस्यांची निवड केली जावी, असं भारतीय निवडणूक आयोगाने सांगितलं.
- आयोगाने सध्या चालू असलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रसार पाहता ही नियुक्ती करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे.