चालू घडामोडी – 15 जून 2021

G7 मध्ये दुसऱ्या दिवशीही मोदींचा सहभाग

• जी ७ च्या बैठकीमध्ये दुसऱ्या दिवशीही मोदींनी दोन सत्रांमध्ये सहभाग घेतला.
• Building Back Together—Open Societies and Economies आणि Building Back Greener: Climate and Nature अशी या दोन्ही सत्रांची नावे आहेत.
• मुक्त समाजव्यवस्था व अर्थव्यवस्था यांची पुनर्बांधणी या सत्रात त्यांना मुख्य वक्ता म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते.
• लोकशाही व स्वातंत्र्य हे भारतीय संस्कृतीचे गुणविशेष आहेत. मुक्त समाजव्यवस्था या अपप्रचार आणि सायबर हल्ल्यांमुळे असुरक्षित झाल्या आहेत.
• खरंतर प्रगत लोकशाही मूल्यांचे ज्ञान मिळवण्याचा एक मार्ग म्हणजे हे सायबर जग आहे, त्याच्या बदनामी साठी नाही.
• जागतिक शासन संस्थांचे स्वभावतःच अलोकशाहीवादी व असमान स्वरूपाचे धोरण दर्शवत पंतप्रधानांनी बहुपक्षीय व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी ओपन सोसायटीच्या कारणासाठी प्रतिबद्धतेचे सर्वोत्कृष्ट संकेत म्हणून केली. नेत्यांनी बैठकीच्या शेवटी ‘ओपन सोसायटी स्टेटमेंट’ स्वीकारला.
• हवामान बदलावरील सत्रात पंतप्रधानांनी पृथ्वीवरील वातावरण, जैवविविधता आणि सागराचे संरक्षण सायलोसमध्ये काम करणारे देश करू शकत नाहीत यांवर प्रकाशझोत टाकला आणि हवामान बदलावर सामूहिक कृती करण्याचे आवाहन केले.
• हवामानावरील भारताच्या अटळ बांधिलकीबद्दल बोलताना त्यांनी भारतीय रेल्वेने २०३० पर्यंत (Net zero) संपूर्ण शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याच्या वचनबद्धतेचा उल्लेख केला.
• पॅरिस करारामधील अपेक्षांची पूर्ती करण्यासाठी भारत हा एकमेव जी -20 देश आहे. आपत्ती निवारक पायाभूत सुविधांसाठी युती (CDRI) आणि आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी या भारताने सुरू केलेल्या दोन मोठ्या जागतिक उपक्रमांच्या वाढती परिणामकारकतेचीही त्यांनी दखल घेतली.
• विकसनशील देशांना हवामान वित्तव्यवस्थेत अधिक चांगल्या प्रकारे प्रवेश करण्याची गरज आहे, यांवर पंतप्रधानांनी भर दिला आणि त्यांनी हवामान बदलाकडे समग्र दृष्टिकोन आणण्याची गरज व्यक्त केली ज्यात समस्येचे सर्व परिमाण – शमन, अनुकूलन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, हवामान वित्तपुरवठा, समभाग, हवामान न्याय आणि जीवनशैली बदल या गोष्टींचा समावेश आहे.

इस्राईलमध्ये सत्तांतर

• सलग १२ वर्षे पंतप्रधानापदावर राहिलेले बिन्यामिन नेत्यान्याहू यांना अखेर सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. इस्राईलच्या संसदेने यामीना पक्षाचे प्रमुख नफ्ताली बेनेट यांना कौल दिला.
• उजवे, डावे, मध्यममार्गी पक्ष तसेच एक अरब पक्ष अशा भिन्न विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांची अभूतपूर्व आघाडी करण्यात आलेली आहे.
• या आघाडीकडे ६० विरुद्ध ५९ असे निसटते बहुमत आहे.

चीनच्या आर्थिक बळाविरुद्ध एकजुटीचे आवाहन

• जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जी ७ देशांनी चीनविरोधात एकत्र यावे व विकसनशील देशांसाठी चीनला पर्याय ठरू शकेल अशा पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात, असे जो बायडेन यांनी आवाहन केले.
• चीनमध्ये वेठबिगारी सदृश्य प्रथा चालू असून तिथे कामगारांना वाईट वागणूक दिली जाते. यासाठी लोकशाही देशातल्या नेत्यांनी चीनच्या स्पर्धात्मकतेला आव्हान देण्यासाठी पुढे यावे, असे बायडेन म्हणाले.
• कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स यांनी बायडेन पर्यायी विकास आघाडीला पाठिंबा दिला. मात्र जर्मनी, इटली, युरोपीय समुदायाने याबाबत खुलेपणाने भूमिका घेतलेली नाही.
• जी ७ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काही मतभेद उघड झाले आहेत.
• बायडेन यांच्या मते अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, इटली यांनी चीनमधील उईगुर मस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवावा, असे व्हाईट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
• मानवी हक्क उल्लंघनाचा समावेश जी ७ च्या जाहीरनाम्यात करण्यात यावा, अशी अपेक्षाही बायडेन यांनी व्यक्त केली.

पंतप्रधान मोदी: कोरोना लशी पेटंटमुक्त कराव्यात

• कोरोना साथीचा जागतिक मुकाबला करण्यासाठी कोविड लशी पेटंटमुक्त कराव्यात असे आवाहन मोदी (Narendra Modi) यांनी जी ७ बैठकीत केले.
• रोगाच्या आगामी साथी टाळण्यासाठी जागतिक समुदाय, नेते यांनी एकजूट दाखवण्याची गरज असल्याचं मोदींनी सांगितलं.
• ‘एक वसुंधरा एक आरोग्य’ ही संकल्पना जागतिक पातळीवर पुढे नेली पाहिजे.
• मोदींच्या या संकल्पनेला जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनी पाठिंबा दिला.
• कोरोना लशी व औषधांवरची पेटंट रद्द करण्याची मागणी आफ्रिका व भारत यांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे केली होती.
• त्याला जी ७ देशांनी पाठिंबा द्यावा. जागतिक आरोग्य प्रशासन व सुविधा सुधारण्याच्या सामुदायिक प्रयत्नांनी भारत मदत करील.
• जागतिक व्यापार संघटनेकडे आम्ही जे ट्रिप्स व पेटंट माफ करण्याचे प्रस्ताव पाठवले आहेत ते मंजूर करावेत असं प्रतिपादन मोदींनी केलं.

iDex ला ४९८ कोटी

• केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी संरक्षण दलातील उत्कृष्ठतेसाठी हव्या असणाऱ्या नवीन उपक्रमांना (Innovations for defence excellence) ४९८.८ कोटी ₹ आर्थिक पाठिंबा जाहीर केला.
• हे नवीन उपक्रम येत्या पाच वर्षातील संरक्षण नवीन उपक्रम संघटनेसाठीचे आव्हान आहे.

---