08 November 2019 Current Affairs In Marathi (Chalu Ghadamodi) । चालू घडामोडी
मतदारांसाठी आता ‘व्होट फ्रॉम होम’ सुविधा
- निवडणूक आयोगानं जेष्ठ मतदारांसाठी ‘व्होट फ्रॉम होम’ नवी सुविधा उपलब्ध केली आहे यामध्ये वय वर्षे ८० किंवा त्यापेक्षा जास्त तसेच दिव्यांग मतदारांसाठी हि सेवा चालू करण्यात आली आहे, यामुळे मतदारांना घर बसल्या मतदान करता येणार आहे. येत्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपासून या सेवेचा लाभ लोकांना घेता येईल.
- या सेवेचं लाभ वय वर्षे ८० किंवा त्यापेक्षा जास्त तसेच दिव्यांग मतदारांना घेता यावा यासाठी एक नवं बूथ अॅप लाँच करण्यात येणार आहे. या अँपद्वारे मतदार आपल्या मतदान केंद्रवरील हालचाली जाणून घेऊ शकतो. मतदानासाठी किती रांग आहे याची माहिती सुद्धा घेऊ शकतो.
कसं काम करेल हे अॅप?
- मतदार मतदान करण्यासाठी आल्यानंतर त्याचा फोटो आणि ओळखपत्र स्कॅन केले जाईल. हि माहिती अँप वर अपडेट होत राहील आणि त्या मतदान केंद्रावर किती लोक आहेत ? किती लोकांनी मतदान केले आहे तसेच किती लोकांनी केले नाही याची रिअल टाइम माहिती अँप वर मिळणार आहे.
‘एच १ बी’ व्हिसा नाकारण्याच्या प्रमाणात चौपटीने वाढ
- दी नॅशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी नावाच्या संस्थेनुसार ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्बंधात्मक धोरणांमुळे भारतीय लोकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या एच १ बी व्हिसा नाकारण्याच्या प्रमाणात चौपटीने वाढ झाली आहे. २०१५ मध्ये ६ टक्के असलेले प्रमाण या वर्षातील तिमाहीत तब्बल २४ टक्के झाले आहे.
- एच १ बी हा अस्थलांतरित व्हिसा असून त्याच्या मदतीने अमेरिकी कंपन्या भारतीय किंवा परदेशी कर्मचाऱ्यांना तज्ज्ञतेच्या आधारावर नोक ऱ्या देतात. तंत्रज्ञान कंपन्या भारतासह अनेक देशातून कर्मचारी घेत असतात. त्यात भारत व चीनच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे.
रखडलेल्या गृहप्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटींची घोषणा
- सुस्तावलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने १० हजार कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
- यासाठी सरकार विशेष निधीची निर्मिती करणार असून त्यामध्ये स्वतः १० हजार कोटी देणार आहे. विशेष निधीमध्ये एसबीआय आणि एलआयसीचा १५ हजार कोटींचा भरीव वाट असणार आहे. यामध्ये अजून संस्था जोडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
- रखडलेल्या प्रकल्पापैकी जे रेरामध्ये आहेत अश्याना प्राधान्य देऊन त्यांना व्यावसायिकदृष्टीने प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत मदत दिली जाईल. यामुळे रोजगार निर्मितीसह उद्योगांना चालना मिळणार आहे.