चालू घडामोडी – 08 मे 2021
केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाद्वारे मराठा आरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षण मिळवण्याचा मार्गा दाखवला आहे.
या आरक्षणासाठी कोणतीही अपवादात्मक व असामान्य परिस्थिती दिसत नाही म्हणून कोर्टाने हा कायदा रद्द केला.
महाराष्ट्र सरकारने विधी व न्याय विभागाला न्यायालयाच्या निकालपत्राचा अभ्यास करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
मराठा समाजाला मागास ठरविण्यास राष्ट्रीय व राज्य मागास वर्गीय आयोगांनी स्पष्ट नकार देऊनही माजी न्या. एम जी गायकवाड आयोगाने याचा विचार केला नाही, म्हणून हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
मंडल आयोग, बापट आयोग व अन्य आयोगांनी मराठा हा पुढारलेला व प्रगत समाज आहे असा निष्कर्ष काढला आहे.
याचा अभ्यास गायकवाड आयोगाने केला नाही, मागच्या आयोगांचे निष्कर्ष का चुकीचे आहेत याची कारणे गायकवाड आयोग देण्यास असमर्थ ठरला.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचे आव्हान आहे.
१९९४ पासून राज्यात ५२% आरक्षण
महाराष्ट्र सरकारचा एसइबीसी कायदा ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला.
पण १९९४ पासून महाराष्ट्र सरकारने विशेष मागास प्रवर्ग तयार करून (एसइबीसी) तयार करून त्यांना २% जास्तीचे आरक्षण दिले आहे.
तत्कालीन सेना –भाजप सरकारने मराठा समाजाला १६% आरक्षण कायद्याच्या आधारे दिले होते.
शिक्षणात १२ तर निकर्‍यांमध्ये १३% आरक्षण देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने देताना हा तत्कालीन कायदा वैध ठरवला होता.
हा ५२% आरक्षणाचा निर्णय १९९३च्या इंद्रा सहानी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाकडून ठरवण्यात आल्यानंतरचा आहे.
कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेसाठी तयार रहा
कोरोनाची तिसरी लाट अधिक हानिकारक असेल, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत, त्यामुळे या लाटेस सामोरे जाण्याची तयारी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.
केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के विजय राघवन यांनी तिसरी लाट अटळ असल्याचे संगीतले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्रसरकारची ऑक्सिजन पुरवठ्यासंबंधी कानउघाडणी केली आहे.
प्राणवायू पुरवठ्याबाबत आरोप न करता परस्पर सहकार्याने काम करावे असे आदेश दिल्ली व केंद्र सरकराला देण्यात आले आहेत.
तिसर्‍या लाटेत प्राणवायुचा संरक्षित साठा असला पाहिजे, रुग्णालयांना अखंडित प्राणवायू पुरवठा करता यायला हवा.
निवडणूक आयोगावरील टीका अयोग्य
मद्रास न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर केलेल्या टीकेबद्दल फटकारले आहे.
निवडणुक आयोगावर सदोष मनुष्यावधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, हे विधान कठोर व अयोग्य आहे. न्यायाधीशांनी संयम बाळगला पाहिजे.
न्यायालयीन कामकाजामध्ये अशी कठोर वक्तव्ये करणायची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
निवडणुक आयोगाला मद्रास उच्च न्यायालयाच्या वक्तव्याविषयी तक्रार आहे, तर तोत कोणत्याही आदेशाचा भाग नाही, व त्याला अर्थही नाही, त्याला रेकॉर्डवरुण हटवण्याचीही गरज नाही, असे सांगत ही यचिका निकाली काढली.
आम्ही माध्यमस्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते
नागरिकांना न्यायालयीन सुयनावणीदार्म्यान काय काय घडले हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, म्हौहण सुनावणीचे वार्तांकन झालेच पाहिजे.
हे मत मांडून आपण माध्यमस्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
न्यायालयाच्या मौखिक निरीक्षणांचे वार्तांकन करण्यास प्रसारमाध्यमांना मज्जाव करावा, ही निवडणूक आयोगाची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
न्यायपालिकेची भूमिका ही मौखिक निरीक्षणांद्वारे नव्हे तर आपल्या निवाड्यांद्वारे स्पष्ट होत असते. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीचे वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना रोखण्याची निवडणूक आयोगाची मागणी ही अर्थहीन आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.
अजितसिंह यांचे निधन
वय ८२, राष्ट्रीय लोक दलाचे नेते, माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांचे पुत्र, शेतकर्‍यांचे नेते.
१९८० मध्ये प्रथम सक्रिय राजकारणात आले.
त्यांनी अनेकदा केंद्रीय मंत्रिपद भूषवले आहे.
१९८९ मध्ये प्रथम राष्ट्रीय आघाडीसरकारमध्ये उद्योगमंत्री
२०११ मध्ये युपीए सरकारमध्ये नागरिक उड्डयन मंत्री होते.
DOWNLOAD – MPSC Question Papers [ALL]