चालू घडामोडी – 07 मे 2021
महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडून रद्दबातल
- मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल केला.
- ५०% मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन कोणतेही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा अतिहासिक निकाल जाहीर केला.
- इंद्रा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार खटला १९९२ मध्ये न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५०% निश्चित केली होती.
- एम.सी.गायकवाड आयोगाने ५०% ही मर्यादा ओलांडून मराठा आरकष्ण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती स्पष्ट केलेली नाही.
- मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवत दिलेल्या निकलातूनही अपवादात्मक परिस्थिती स्पष्ट होत नाही.
- मराठा समाजासाठी वेगळं आरक्षण जर दिलं गेलं तर घटनेच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) व कलम २१ (शिक्षणाचा अधिकार) या दोन्ही कलामांचे उल्लंघन होत असल्याचं नमूद केलं.
- सर्वोच्च न्यायालयाने १०२वी घटना दुरूस्ती वैध ठरवली पण या घटनादुरूस्ती द्वारे ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय’ निश्चितीचा अधिकार हा फक्त राष्ट्रपतींनाच आहे. हे मत तीन न्यायाधीशांनी दिले तर या घटनादुरूस्तीसाठी राज्यांना असणारा आधिकार अबाधित आहे असे मत आणि दोन न्यायाधीशांनी दिले.
- १०२व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला या घटनात्मक दर्जा दिला, त्याचबरोबर अनुच्छेद ३३८ ब चा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देण्यात आला. व अनुच्छेद ३४२ (अ) नुसार सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गात कोणता समाज समाविष्ट करायचा याचा अधिकार राष्ट्रपती व संसद यांना देण्यात आला होता.
- असे असले तरी घटनेच्या अनुच्छेद १५ व १६ नुसार हे अधिकार राज्यांना आहेत.
देशात कोरोनाची तिसरी लाट अटळ, शास्त्रज्ञांचा इशारा
- भारतात कोरोनाची तिसरी लात अटळ असून सर्वांनी सतत खबरदारी घेतली पाहिजे. असं मत केंद्राचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के.विजय राघवन यांनी मांडलं आहे.
- याच कारण म्हणजे विषाणू अजून बर्‍याच प्रमाणात फिरत आहे. पण ही लाट केंव्हा येईल व तिचे स्वरूप काय असेल हे सांगणे कठीण होऊन आहे.
- आताच्या लसी या सध्याच्या कोरोंना विषाणूवर परिणामकारक आहे. पण कोरोनाचे अजूनही नवे स्ट्रेन्स येऊ शकतात.
- जसे जगात अन्य देशांत नवीन स्ट्रेन्स येतील तसे ते भारतातही येतील, त्यामुळे संक्रमणही वाढेल. असे असले तरी केंव्हा तरी या संसर्गाचा आलेख सपाट होणार आहे.
- फक्त त्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय कडकपणे योजले जावेत. परतीकारक शक्तीला चकवा देणारे विषाणू धोकादायक ठरू शकतात.
ममता बॅनर्जी यांचा शपथविधी
- ममता बॅनर्जी यांनी तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
- कोलकात्या मधील राजभवन येथे कोरोनाच्या साथीमुळे साधेपणाने हा कार्यक्रम झाला.
- बॅनर्जी यांनी बंगाली भाषेत शपथ घेतली.
- या शपथविधीनंतर राज्यपाल धनकर यांनी बॅनर्जी यांचं अभिनंदन केलं.
- सध्या बंगालमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तृणमूलच्या विजयानंतर मोठ्या दंगली बंगालमध्ये उसळल्या आहेत. हे सध्याचं मोठं आव्हान आहे.
नवीन तीन राफेल विमाने भारतात दाखल
- राफेल विमानांची सहावी तुकडी बुधवारी भारतात दाखल झाली.
- आता भारतीय वायु सेनेकडे असणार्‍या राफेलची संख्या आता वाढून २० इतकी झाली आहे.
- भारत फ्रांस दरम्यान एकूण ३६ विमानांचा करार झाला आहे.
- मागच्याच महिन्यात पाचव्या तुकडीला वायुसेना प्रमुख एयरचीफमार्शल आर.के.एस भदौरिया यांच्या उपस्थितीत वायुसेनेत समाविष्ट करण्यात आले.
- रिझर्व्ह बँकेचे गवर्नर शक्तीकांत दास यांच्या घोषणा
- कोरोना च्या दुसर्‍या लाटेमुळे कमजोर झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेने केला आहे.
- या वैश्विक महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य पायाभूत सुविधान्साठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देतानाच टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या छोटे कर्जदार व व्यवसायिकांना परतफेड करण्याचा दिलासा ही दिलेला आहे.
- यासाठी शक्तीकांत दास यांनी विविध घोषणा केल्या, आरोग्य क्षेत्रातील विविध गटांसाठी ५०००० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देऊ करण्यात आले आहे. आरोग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार्‍या क्षेत्रासाठी विशेष खिडकी द्वारे पटपपुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- छोटे सामान्य कर्जदार, लघू उद्योजक यांना कर्जाची परतफेड सहज करता यावी यासाठी बँकांना काही सूट, सवलती देण्याबाबतचे मार्गदर्शनही करण्यात आले. कर्जपुनर्रचनेचीही सुविधा मार्च २०२२ पर्यन्त देण्यात आली.
- २५ कोटी पर्यन्त कर्ज असणार्‍यांना याचा लाभ होईल, हे प्रमाण कर्जदारांच्या तूळनेत ९०% पर्यन्त आहे.
- ३५००० कोटी रुपयांचे कर्ज रोखे उपलब्ध केले जाणार आहेत. लघुवित्त बँकांना १०००० कोटी रूपयांची ३ वर्षांसाठीची विशेष वित्त उभारणी करून दिली जाणार आहे.
DOWNLOAD – MPSC Question Papers [ALL]