चालू घडामोडी – 5 जून 2021
सर्वोच्च न्यायालय: राजद्रोहाच्या आरोपापासून प्रत्येक पत्रकाराला संरक्षण
- राजद्रोहाच्या आरोपापासून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले संरक्षण मिळण्यास देशातील प्रत्येक पात्र आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
- भारतीय दंडविधान संहितेतील राजद्रोहाच्या गुन्ह्याची व्याप्ती आणि कक्षा या मुद्दयाशी संबंधित याचिकेवर १९६२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने केदारसिंह प्रकारणात निकाल दिला.
- भादंवि कलम १२४ अ ची वैधता ग्राह्य मानतानाच सरकारच्या कृतींवर टीका केल्याबद्दल एखाद्या नागरिकावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवता येणार नाही. असं निकालात नमूद आहे.
- पत्रकार विनोद दुआ यांनी पंतप्रधानांवर टीका केल्याप्रकरणी दुआ यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला होता.
- केदारनाथसिंह प्रकरणातल्या निकालानुसार प्रत्येक पत्रकार राजद्रोहाच्या आरोपांबाबत संरक्षण मिळवण्यास पात्र आहे, पत्रकारांच्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर हे असं खंडपीठानं स्पष्ट केल.
- दहा वर्षांचा अनुभव असणार्‍या कोणत्याही पत्रकाराविरुद्ध उच्च स्तरीय समितीच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल करू नये, ही दुआ यांची विनंती न्यायालयाने फेटाळली व हे असे करणे म्हणजे कार्यपालिकेच्या अधिकारावरील अतिक्रमण ठरेल, असं मत मांडलं.
अमेरिकेकडून भारताला लस पुरवठा जूनअखेर
- अमेरिकेने जूनअखेर भारत व अन्य देशांना कोरोना प्रतिबंधक लसी पुरवठा करणार असल्याचं सांगितलं आहे.
- जगभरात जुनअखेर आठ कोटी लसींचे वाटप करण्याचे अमेरिकेचे धोरण आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २.५ कोटी मात्रा भारतासह अन्य देशांना देण्याचे अमेरिकेचे नियोजन आहे.
- अमेरिकेच्या या लससहकार्याबद्दल पंतप्रधानांनी अमेरिकी उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांचे आभार मानले.
नीति आयोगाचा निर्देशांक: अपारंपारिक ऊर्जा व आरोग्य क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती.
- नीति आयोगाच्या शाश्वत विकासाच्या २०२० च्या निर्देशांकानुसार भारताने अपारंपरिक ऊर्जा, आरोग्य, नगर विकास या क्षेत्रांमध्ये चांगली प्रगती केली आहे.
- जरी पायाभूत सुविधा, उद्योग, नवीन उपक्रम व अर्थ वृद्धी या सगळ्याला जारी उतरती कळा लागली असली तरी ही प्रगती साधता आलेली आहे.
- ७५ गुण मिळवत केरळ या निर्देशांक यादीत अव्वल आहे तर हिमाचल प्रदेश व तामिळनाडू हे दोघेही ७२ गुणांसह दुसर्‍या स्थानावर आहेत.
- बिहार, झारखंड व आसाम या राज्यांची कामगिरी खूपच खराब आहे. मिझोराम, हरियाणा व अन्य राज्यांनी चांगली प्रगती दाखवली आहे.
- १०० पैकी असणारे हे गुण म्हणजे २०३० या वर्षी जे प्राप्त करण्यासाठी जे ध्येय ठेवलं आहे त्यात किती टप्प्यांवर राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश कितपत यशस्वी झाला आहे याचं मूल्यमापन करणं.
- शून्य उपासमार व उच्चप्रतीचे शिक्षण यांत केरळ तर शून्य दारीद्र्य यामध्ये तामिळनाडू, उद्योग-पायाभूत सुविधा, आरोग्य तसेच नवीन उपक्रम, उत्तमा व्यवहार याबाबतीत गुजरात, लैंगिक समानतेच्या बाबतीत छत्तीसगढ, स्वच्छ पाणी व अन्य स्वच्छतेच्या बाबतीत गोवा, तर शांतता, न्याय व मजबूत व्यवस्थेच्या बाबतीत उत्तराखंड अव्वल आहे.
कोरोना लढ्यासाठी शास्त्रज्ञांची अष्टसूत्री.
- कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत देशातील आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले. अपुर्‍या वैद्यकीय सुविधा, व गाफील प्रशासनामुळे अनेक जण मृत्यूमुखी पडले. यांवर शास्त्रज्ञांच्या समूहाने उपाय योजना तयार केल्या आहेत.
- या उपाय योजनांना अष्टसूत्री असं नाव देण्यात आलं आहे व तातडीच्या अंमलबजावणीच्या सूचना त्यात देण्यात आल्या आहेत.
- लॅन्सेट या वैज्ञानिक शोधपत्रिकेत लॅन्सेट सिटीझन कमिशन ने ही भूमिका मांडली आहे.
- आरोग्य व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण: जिल्हास्तरीय यंत्रणेला पूर्ण निर्णय स्वातंत्र्य, निधी व वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा निश्चित करणे, नवीन तंत्रज्ञान, रुग्णवाहिका, मृत व्यक्तींबाबतची सक्षम व्यवस्था.
- किंमतीत पारदर्शकता: आवश्यक वैद्यकीय सुविधांच्या किंमती या पारदर्शक व समान असाव्यात. रुग्णालयातला खर्च आवाक्यातला असावा. औषधे, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन यांच्या किंमती निश्चित असाव्यात. १५ व्या वित्त आयोगानुसार न्याय आरोग्य सुविधा मिळाव्यात.
- माहिती व्यवस्थापन: रुग्णसंख्या, मृत्यू, वैद्यकीय साहित्य यांची खरी आणि विश्वासार्ह माहिती स्थानिक भाषेत मिळावी. शास्त्रीय उपचार पद्धतीचा अवलंब. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आयुर्वेदासारख्या भारतीय वैद्यक सुविधांची सामान्यांना माहिती मिळावी. टेलिकन्सल्टेशन वाढवावे.
- कर्मचारी व्यवस्थापन: आरोग्य कर्मचारी वर्गाला अद्ययावत प्रशिक्षण द्यावे. त्यांचा विमा, संरक्षण, मानसिक आरोग्याचा प्रबंध करणे. आयुष व वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या शेवटच्या वर्षाच्या डॉक्टरांची मदत घेणे.
- मोफत लस: राज्यसरकारकद्दोन मोफत लस, तिचा पुरवठा व वितरण न्याय पद्धतीने, महिन्याला २५ कोटी डोस हवेत. लसींचा योग्य वापर व्हावा.
- लोकसहभाग: कोरोनाच्या लढ्यात लोकसहभाग ही भारताचकी उपलब्धी आहे. योगी माहिती, उपचार, प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी लोकसहभाग वाढवावा. विशेशातून येणार्‍या निधिंवर लादलेले निर्बंध लवकर हटवावेत.
- सरकारी पारदर्शकता: सरकारकडून मिळणारी माहिती पारदर्शक हवी. रूग्णांच्या माहितीची योग्य वर्गवारी, आजाराचा तपशील याची पारदर्शकता, जिनोम सिक्वेन्सिंग, वैद्यकीय क्षमता, आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची योग्य माहिती.
- अर्थव्यवस्था प्रवाही: लोकांचे आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी उपाययोजना. स्थानिक साथीच्या स्थितीनुसार टाळेबंदी शिथिल करावी. अनुदान व रोजगारवाढीसाठी उपाययोजना.
शासनाच्या गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (GeM) वर आता बांबू
- राष्ट्रीय बांबू महामंडळ (national bamboo mission) व गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (GeM) आता एकत्र येऊन काम करणार आहेत.
- गवर्नमेंट ई- मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर आता बांबू पासून तयार होणारी उत्पादने व लागवडीसाठी उत्तम सामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी एक पेज सुरू करणार आहेत.
- विडियो कॉन्फ्रेंसिंगद्वारे केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला यांनी या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले.
- तर या खास पेजला हरित सुवर्ण संकलन (The Golden green collection) असं नामकरण करण्यात आलं आहे.
गोपीनाथ मुंडे यांच्या टपाल तिकिटाचे प्रकाशन.
- माजी केंद्रीय मंत्री व दिवंगत जेष्ठ भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने भारत सरकारच्या टपाल विभागाकडून त्यांच्या टपाल तिकिटाचे प्रकाशन करण्यात आले.
- कै. मुंडे यांच्या सामाजिक कार्यातील योगदानाचा गौरव म्हणून या टपाल पाकीटाचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा यांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले.