चालू घडामोडी – 4 जून 2021
अनाथ मुलांच्या संगोपनासाठी राज्यसरकारची योजना
- कोरोनामुळे आई-वडिल गमावलेल्या अनाथ (Orphan) बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एक रकमी पाच लाख ₹ मुदत ठेव ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
- तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा संगोपन खर्च योजनेतून उचलण्याचा ही महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
- या योजनेनुसार १ मार्च २०२० पासून पुढे कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक मृत्यूमुखी पडले असतील किंवा एका पालकाचा कोरोनामुळे मृत्यू व बाकी पालकांचा वेगळ्या कारणांमुळे मृत्यू झाला असेल तर तर मदत करण्यात येणार आहे.
- केंद्र सरकारनेही पीएम- केयर्स (PM- CARES) मधून अशाच प्रकारची योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता.
- या योजनेत बालकाला बालगृहात दाखल करणे किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईकांकडून संगोपन अशा दोन्ही पर्यायांवर विचार केला जाईल. पाच लाख ₹ नावावर ठेवलेली रक्कम त्या मुलाची वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर व्याजासह मिळणार आहे.
- कुटुंबातील कुणी बालकांचे संगोपन करण्यास इछुक नसेल तर त्याला बाल गृहात दाखल करण्यात येईल.
- ही पाच लाख ₹ ची रक्कम बालक जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या संयुक्त खात्यावर ठेवण्यात येईल.
- जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स (कृती दल) स्थापन करण्यात येणार आहे. कृती दलाकडे अनाथ बालकांची माहिती संकलित करणे, त्यांना संरक्षण देणे मानवी तस्करीस अशी मुले बळी पडणार नाहीत याची काळजी घेणे, बालकांचे आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित ठेवणे या अशा जबाबदार्‍या सोपवल्या आहेत.
- या अनाथ बालकांची कागदपत्रे कृतीदलासमोर सादर करून त्यांना लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकार्‍याकडे असेल.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृहे
- सामाजिक न्याय विभागातर्फे स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या संत भगवानबाबा योजनेस राज्य मंत्री मंडळाने मंजूरी दिली.
- ऊस तोडणी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी तालुकास्तरावर वसतिगृहे (Hostels) उभारण्यासाठी ही योजना आणली आहे.
- पहिल्या टप्प्यात 20 वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत.
- राज्यातील ऊस तोड कामगारांची संख्या असलेले ४१ तालुके निवडून त्या प्रत्येक तालुक्यात १०० विद्यार्थीक्षमता असलेली मुले व मुलींसाठी दोन वसतिगृहे अशी एकूण ८२ वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत.
कोरोनामुक्तीसाठी राज्यसरकारतर्फे स्पर्धेचे आयोजन
- ग्रामीण भागातील कोरोनामुक्तीच्या कामाला प्रोत्साहन मिळावे, गावांसह सपूर्ण राज्यच लवकरात लवकर कोरोनामुक्त व्हावे यासाठी राज्यसरकारने ‘कोरोनामुक्त गाव या स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.
- कोरोनमुक्त गाव स्पर्धेत प्रत्येक महसूल विभागात चांगली कामगिरी करणार्‍या पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख, २५ लाख, १५ लाख असे बक्षीस दिले जाईल.
- कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेत चांगली कामगिरी करणार्‍या पहिल्या तीन ग्रामपंचायतींना लेखाशीर्ष २५१५, ३०५४ या योजनांमध्ये प्राधान्य देऊन ५० लाख, २५ लाख व १५ लाख ₹ ची विकासकामे मंजूर केली जाणार आहेत.
- राज्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीने कोरोनामुक्तीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ५ पथकांची स्थापना करून त्यांच्यामार्फत विविध उपक्रम राबवायचे आहेत.
- यांत ग्रामपंचायत प्रभागनिहाय कुटुंब सर्वेक्षण पथक, विलगीकरण कक्ष, स्थापन करून त्यासाठी कार्यवाही पथक, कोरोना तपासणीसाठी व रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्यासाठी घेऊन जाणार्‍या वाहन चालकांचे पथक, कोविड हेल्पलाईन व लसीकरण पथक ही अशी पथके असतील.
भारत – जपान: शाश्वत शहरी विकास करार.
- भारत (India) व जपान (Japan) यांच्यात हा शाश्वत शहरी विकासाचा सहकार्य करार झाला आहे.
- यांत नगरविकास व गृहनिर्माण मंत्रालय, भारत सरकार व भूमी, पायभूत सुविधा, परिवहन व पर्यटन मंत्रालय, जपान सरकार यांच्या दरम्यान करार झाला आहे.
- २००७ चा सामंजस्य करार सोडून हा करार करण्यात आला. हस्ताक्षर झालेल्या दिवसापासून हा करार लागू होईल व तो पुढे ५ वर्षांपर्यंत चालू असेल. त्यानंतर त्याचे पुन्हा पुढील पाच वर्षांसाठी नवींनीकरण होईल.
आदर्श भाडेकरू कायदा
- भाडे तत्वावरील घरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्राने राज्यांसाठी आदर्श भाडेकरू कायद्याचे प्रारूप आणले आहे.
- या कायद्यामुळे केंद्र व राज्यांना भाडेकरू कायद्याचे नियम बदलता येतील. राज्यांना नवे नियमही लागू करता येतील.
- या कायद्यानुसार भाड्याच्या घरांशी निगडीत प्रकरणे, तक्रारींची तड लावण्यासाठी प्राधिकरण तयार केले जाईल.
- भाड्याच्या घरांसाठी संस्थात्मक व्यवस्था अस्तित्वात येऊन बाजारपेठही निर्माण होईल. रिकामी घरे भाड्याने देण्याचे प्रमाण वाढेल. या क्षेत्रात गुंतवणूकही वाढेल.
- २०२२ पर्यन्त प्रत्येकाला घर या पंतप्रधानांच्या घोषणेला पूरक १.१ कोटी रिक्त घरे या कायद्यामुळे भाडेतत्वावर उपलब्ध होऊ शकतील.
- हा कायदा घरमालक व भाडेकरू दोघांचे हित जपणारा आणि पारदर्शक व्यवहारावर भर देणारा आहे. या कायद्यामुळे स्थलांतरित कामगार, व्यावसायिक, विद्यार्थी यांना भाडेतत्वावर निवासस्थान मिळू शकेल.