चालू घडामोडी – 2 जून 2021
सर्वात नीचांकी विकासदार
- कोरोना महासाथीमुळे मोठा तडाखा बसलेल्या भारताचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील विकासदर (GDP) म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पादन उणे ७.३% इतका खाली नोंदवला गेला आहे.
- भारतीय अर्थव्यवस्थेने गेल्या चाळीस वर्षांत केलेली ही नीचांकी कामगिरी आहे.
- १९७९-८० मध्ये विकासदरात उणे ५.२ % इतकी घसरण झाली होती.
- मार्च २०२० पासून पुढील २ ते ३ महीने देशव्यापी टाळेबंदी होती, सप्टेंबर २०२० मध्ये पहिल्या लाटेचा शिखर काळ भारतात होता पण त्या आधीच विकासदार उणे स्थितीत गेला होता.
- २०२०-२१ च्या पाहिल्याच तिमाहीत हा विकासदार उणे २४.४% इतका झाला होता. तर तिसर्‍या तिमाहीत ०% वर आल्याचे चित्र होते. चौथ्या तिमाहीत सकारात्मकपणे विकासदार १.६% वाढला होता. अर्थवेगाच्या गेल्या चार पैकी तीन तिमाही उणे स्थित गेल्या.
- विकासदर: एप्रिल ते जून २०२० – उणे २४.४%, जुलै ते सप्टेंबर २०२०- उणे ७.३%, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२०- ०.४% वाढ, जानेवारी ते मार्च २०२१- १.६ वाढ, २०२०-२१ आर्थिक वर्ष- उणे ७.३%
आठ मुख्य उद्योग क्षेत्रांचा निर्देशांक
- देशातील प्रमुख आठ क्षेत्रांचे प्रतीनिधीत्व करणारा निर्देशांक चालू आर्थिक वर्षाच्या पाहिल्याच महिन्यात उंचावला आहे.
- आर्थिक सल्लागार कार्यालय, उद्योग व अंतर्गत व्यापार वृद्धी विभागाने एप्रिल २०२१ च्या आठ मुख्य उद्योग क्षेत्रांचा निर्देशांक (Index of Core Industries) जाहीर केला आहे.
- हा निर्देशांक ICI या आठ औद्योगिक क्षेत्रातील संयुक्त व वैयक्तिक अशा दोन्ही उत्पादानाची कामगिरी असते.
- कोळसा, कच्चे खनिज तेल, नैसर्गिक वायु, शुद्धीकरण करण्याची उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट व विद्युत अशी आठ औद्योगिक क्षेत्रे आहेत.
- औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्देशांकामध्ये (IIP) या आठ उद्योग क्षेत्रांचा ४०.२७% इतका वाटा आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण आता मराठा समाजाला
- सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (मराठा आरक्षण) आरक्षण असलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालायणे रद्द केला म्हणून महाराष्ट्र सरकारने आता आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे १०% आरक्षण (EWS) मराठा समाजाला लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- शासकीय नोकर्‍या व शिक्षणातील प्रवेशासाठी या आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
- संसदेने १०३ वी घटना दुरुस्ती करून अराखीव किंवा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिक्षणातील प्रवेश व शासकीय सेवेतील नियुक्त्यांसाठी १०% राखीव जागा ठेवण्याचा कायदा केला आहे.
- १२ फेब्रुवारी २०१९ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. पण तत्कालीन सरकारने २०१८ मध्ये मराठा आरक्षणासाठी ‘एसईबीसी’ कायदा केला म्हणून हे ईडब्ल्यूएस आरक्षण अजून त्यांना राज्यात लागू करण्यात आले नव्हते.
- मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर हे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यासाठी तहसीलदारांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय: देशद्रोहाची व्याख्या तपासून पहायला हवी.
- सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी सांगितले की देशद्रोह (Sedition) कायद्याची व्याख्या, विशेषतः माध्यमांचे अधिकार आणि मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य या पार्श्वभूमीवर तपासून पाहण्यात येईल.
- वायएसआर कॉंग्रेसचे बंडखोर खासदार के. रघुरामकृष्ण राजू यांचे वादग्रस्त भाषण प्रासारीत केल्यामुळे टीव्ही ५ व आंध्रज्योती या वृत्तवाहिन्यांवर आंध्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
- भादंविच्या कलम १२४ ए (देशद्रोह) व कलम १५३ (भिन्न वर्गांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे.) यांमधील तरतूदींचा अर्थ हा विशेषतः माध्यमांचे आधिकार भाषण स्वातंत्र्य या पार्श्वभूमीवर गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने मत मांडले.
- राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत प्रतिकूल टीका करणे यासाठी माध्यमे व अन्य कोणी धजावू नये, म्हणून कायद्यातील तरतूदींचा गैरवापर करण्यात आल्याची तक्रार सर्वोच्च न्यायालयात या दोन वृत्तवाहिन्यांनी केली.
केंद्र सरकारतर्फे शेती क्षेत्रात विकासाची नवीन योजना
- नकदी पिकांच्या जागतिक बाजार पेठेत भारताची हिस्सेदारी वाढवण्यासाठी फलोत्पादन क्षेत्रविकास (क्लस्टर डेवलपमेंट) योजना ३१ मे रोजी सुरू झाली.
- या योजनेतून देशातील ५३ क्षेत्रांचा विकास केला जाणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १२ क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे.
- क्लस्टर विकास योजनेमुळे कृषी क्षेत्रात १० हजार कोटीं ₹ गुंतवणूक येणार आहे व १० लाख शेतकर्‍यांना याचा फायदा होणार आहे. यातील ६५०० कोटी ₹ ची गुंतवणूक खाजगी क्षेत्राची असेल.
- नकदी फळांची आयात कमी करणे व देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हा क्लस्टर विकास कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
- विकास होणारी १२ क्षेत्रे: सफरचंद- शोपियाँ (जम्मू-काश्मीर) व किनौर (हिमाचल प्रदेश), आंबा: लखनौ(युपी) व कच्छ(गुजरात) आणि मेहबूबनगर(तेलंगणा), केळी: अनंतपूर (आंध्र) व थेनी (तामिळनाडू), द्राक्षे: नाशिक(महाराष्ट्र), अननस: सिफाहाजाला (त्रिपुरा), डाळिंब: सोलापूर (महाराष्ट्र) व चित्रदुर्ग (कर्नाटक), हळद: पश्चिमी जैन्तीयां टेकड्या (मेघालय)