जम्मू व काश्मिर औद्योगिक विकास केंद्रीय क्षेत्र योजना.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबीं विषयीच्या मंत्रिमंडळाच्या समितीच्यावतीने जम्मू व काश्मिर च्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन गुंतवणूक आकर्षित करून आणि सध्याच्या गुंतवणूकींना बळकटी देऊन रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास आणि शाश्वत विकासावर भर देण्यावर नव्या जोमाने काम करून उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातल्या विकासाच्या दृष्टीने वर्तमान योजना कार्यान्वित केली जात आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
- लहान आणि मोठ्या दोन्ही प्रकाराच्या उद्योगांसाठी ही योजना आकर्षक आहे.
- प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीमध्ये 50 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या छोट्या उद्योगांना 7.5 कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर भांडवल मिळणार आणि जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी 6 टक्के दराने अर्थसहाय्य मिळणार.
- प्रस्तावित योजनेचा आर्थिक खर्च आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2036-37 या कालावधीत 28,400 कोटी रुपये आहे.
- जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात तालुका पातळीवर औद्योगिक विकास करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- योजनेतून संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेशात अधिक शाश्वत व संतुलित औद्योगिक वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
- उद्योग सुलभतेच्या धर्तीवर ही योजना अधिक सुलभ करण्यात आली असून GST संलग्न फायदे मिळून पारदर्शकतेशी तडजोड न करणारी खात्रीशीर योजना आहे.
- दावे मंजूर होण्यापूर्वी स्वतंत्र लेखापरीक्षण संस्थेद्वारे पडताळणी करून ही योजना नोंदणी आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टीने जम्मू व काश्मिर केंद्रशासित प्रदेशात महत्वाची भूमिका बजावत आहे.
इतर बाबी
- जम्मू व काश्मिरच्या केंद्रशासित प्रदेशात उद्योगांच्या विकासासाठी भारत सरकारने एक केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून जम्मू व काश्मिर औद्योगिक विकास योजना-2021 तयार केली आहे.
- रोजगार निर्मिती हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे, ज्याद्वारे क्षेत्राचा थेट सामाजिक आर्थिक विकास होणार. जम्मू व काश्मिरच्या पुनर्गठन अधिनियम-2019 अंतर्गत 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू व काश्मिरचे जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर झाले.