आठ कलमी कृती आराखडा
12 जानेवारी 2021 रोजी दहशतवादाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या मुद्द्यावरून संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेची (UNSC) ‘ठराव 1373 स्वीकारल्यापासून 20 वर्षानंतर दहशतवादाविरोधातल्या लढाईत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य’ या विषयावर खुली चर्चा झाली. चर्चेत भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी भाग घेतला. दहशतवादाच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या या चर्चेत डॉ. एस. जयशंकर यांनी दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आणि प्रभावी कारवाईची खात्री करण्यासाठी आठ कलमी कृती आराखडा (8-point action plan against terrorism) प्रस्ताव मांडला.
1 जानेवारी 2021 रोजी भारताने UNSCचे सदस्यत्व स्वीकारल्यानंतर परराष्ट्रमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करण्याची ही पहिली वेळ होती.
भारताचा आठ कलमी कृती आराखडा
- दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने राजकीय इच्छाशक्तीला आवाहन करणे आवश्यक आहे आणि या लढाईत कुठल्याही प्रकारचा आक्षेप होता कामा नये.
- सर्व सदस्य देशांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादविरोधी करार आणि साधनांमधील आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे.
- या लढाईत कोणतेही दुहेरी मापदंड असू नयेत, दहशतवादी हे दहशतवादी असतात आणि त्यात वाईट किंवा चांगला असा कोणताही फरक नसतो.
- निर्बंध आणि दहशतवादाविरोधात काम करणाऱ्या समित्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
- जगात फूट पाडण्याच्या हेतूने आणि सामाजिक जडणघडणीला इजा पोहचविणार्या बहिष्कृतवादी विचारसरणाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने ठामपणे परावृत्त केले पाहिजे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाचे निर्बंध लागू करण्याविषयीची संस्था आणि व्यक्तींची यादी वस्तुनिष्ठपणे केले जाणे आवश्यक आहे आणि यासंदर्भातल्या प्रस्तावांचे अभिसरण करण्यापूर्वी तपासणी करणे आवश्यक आहे.
- दहशतवाद आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संघटीत गुन्हेगारी ओळखणे आवश्यक आहे आणि कठोरपणे कारवाई करणे गरजेचे आहे.
- दहशतवादाला होणारेपुरवीला जाणारा निधी ही एक मोठी समस्या आहे. दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी त्यांना होणारा वित्त पुरवठा खंडीत करणे गरजेचे आहे.
- फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) संस्थेने पैश्यांचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी कमतरता ओळखणे आणि त्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दहशतवादविरोधी संस्थांकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.