चालू घडामोडी – 22 जून 2021
आंतरराष्ट्रीय योगदिनानिमित्त केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे कार्यक्रम
- केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे २१ जून ला आंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yog Day) साजरा केला जाणार आहे.
- ‘योग हा भारताचा प्राचीन वारसा आहे’ ही या वर्षीची थीम आहे.
- योग दिवस देशातील ७५ विविध ठिकाणी साजरा केला जाणार आहे.
- यामध्ये ३० मिनिटांचे संस्कृतीक कार्यक्रम व त्यांनतर ४५ मिनिटे योग केला जाणार आहे.
- महाराष्ट्रातील चार शहरांचा यांत समावेश असणार आहे.
- आगाखान पॅलेस-पुणे, कण्हेरी गुंफा- मुंबई, वेरूळ गुंफा- औरंगाबाद, जुनी उच्च न्यायालयाची इमारत- नागपूर.
- या चारही वास्तू राष्ट्रीय वारसा या दृष्टीने फार महत्वाच्या आहेत.
नवीन लसीकरण धोरण
- देशात १८-४४ वयोगटातील नागरिकांचे मोफत लसीकरण (Vaccination) करण्यात येईल.
- मात्र राज्यात प्राधान्याने ३०-४४ वयोगटाचे लसीकरण करण्यात येईल.
- केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण हे मनमानी व तर्कशुन्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने असे ताशेरे ओढल्यावर केंद्र सरकारने नवीन लस धोरण आणले.
- या नुसार आता सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण होणार आहे.
- लसउत्पादकांकडून ७५% लस केंद्र सरकार खरेदी करून राज्यांना मोफत पुरवणार आहे.
- पण यासाठी काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
- लोकसंख्या, संसर्गाचे प्रमाण व लसीकरणातील प्रगती या आधारावर राज्ये व केंद्र शासित प्रदेशांना लस पुरवठा केला जाईल.
- खाजगी रुग्णालयांना थेट लस उत्पादकांकडून उपलब्ध लसींपैकी २५% मात्रा खरेदी करता येतील.
- यावर या रुग्णालयांना मूळ किंमती व्यतिरिक्त प्रति मात्रा १५० ₹ हून अधिक सेवाशुल्क घेता येणार नाही.
- राज्यांनी खासगी रुग्णालयातील लसीकरणावर लक्ष ठेवावं.
- खासगी व सरकारी अशी दोन्ही केंद्रे आहे त्या ठिकाणी नोंदणी सुविधा उपलब्ध करतील.
- ही सुविधा व्यक्ती आणि समूहासाठी उपलब्ध असेल.
कोरोनाबळींच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत अशक्य: केंद्र सरकार
- कोरोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान देणे आर्थिक दृष्ट्या परवडण्यासारखे नाही, तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आहे, त्यामुळे ही रक्कम देणे आपल्याला शक्य नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
- आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ आणि प्रत्येक नागरिकांसाठी अन्नसुरक्षा निश्चित करणे अशा अनेक उपाययोजना करून ‘आपदा व्यवस्थापन कायद्याच्या’ कलम १२ अन्वये केंद्र सरकारने नागरिकांना किमान दिलासा दिला आहे, असं गृहमंत्रालयाने न्यायालयात सांगितलं.
- कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी सानुग्रह अनुदान देण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंती राज्य सरकारच्या आर्थिक सामर्थ्यापलीकडील आहे.
- करांच्या रूपाने मिळणाऱ्या महसुलात झालेली घट व कोरोना महासाथीमुळे आरोग्य विषयक खर्चात झालेली वाढ
- यांमुळे राज्य व केंद्र सरकार यांच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आहे. असं मंत्रालयाने सांगितलं आहे.
- तुटपुंजा संसाधनांचा वापर जर अनुदानासाठी केला तर कोरोना विरोधी लढ्यावर व आरोग्य विषयक खर्चावर विपरीत परिणाम होईल व यांत नुकसानच अधिक होईल.
- तसेच इतर आरोग्य व कल्याण योजनांसाठी उपलब्ध असलेला निधी कमी होईल.
- आपदा व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम १२ अनुसार सानुग्रह अनुदानासह दिलासा देण्याच्या किमान निकषांबाबत मार्गदर्शक तत्वे सुचवण्याचे अधिकार राष्ट्रीय प्राधिकरणाला आहेत, आणि संसदेने केलेल्या कायद्यान्वये हे काम प्राधिकरणाकडे देण्यात आले आहे.
- अनुदानासाठी असलेल्या विनंती याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे हे प्रमाणिक आहेत सरकार याबाबत विचार करत आहे. असं सागितलं.
डेल्टा प्लस मुळे चिंतेत वाढ
- कोरोनाची दुसरी लाट आटोक्यात येत असतानाच कोरोनाच्या नव्या डेल्टा प्लस प्रकाराचे काही संशयित रुग्ण सापडल्यामुळे चिंता वाढली आहे.
- नवी मुंबईसह पालघर व रत्नगिरीमधून घेतलेल्या नमुन्यांमधून सार्स-सीओव्ही-२ डेल्टा प्लस व्हेरिएंट (Sars COV 2- Delta Plus Varient) आढळून आला आहे.
- हे नुमने प्रयोगशाळेत अभ्यासासाठी पाठवले हा नवीन उपप्रकार किती धोकादायक आहे याचा अभ्यास चालू आहे.
- डेल्टा हा प्रकार भारतात आढळून आला होता. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी हाच प्रकार कारणीभूत होता.
- डेल्टा किंवा बीटा १.६१७.२ यामध्ये जनुकीय बदल होऊन ह नवा डेल्टा प्लस प्रकार तयार झाला आहे.
- या प्रकारामुळे आजार किती गंभीर होईल हे कळून येत नाही.
- या विषाणू प्रकाराची बाधा झाल्याची प्रकरणे भारतात अजून आढळली नसल्याने हा चिंतेचा विषय बनला नाही.
- मात्र हलगर्जीपणा केल्यास हा धोकादायक ठरू शकतो असं तज्ज्ञ सांगतात.
काश्मीर मधील चौदा नेत्यांना केंद्राचे बैठकीचे आमंत्रण
- आधीच्या जम्मू काश्मीर (Jammu – Kashmir) राज्यातील ४ माजी मुख्यमंत्र्यांसह सध्याच्या केंद्र शासित प्रदेशातील १४ नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्याक्षेतखाली होणाऱ्या बैठकीला नवी दिल्लीत आमंत्रित करण्यात आले आहे.
- यांमध्ये फारूक व ओमर हे अब्दुल्ला पिता-पुत्र (नॅशनल कॉन्फरन्स), गुलाम नबी आझाद (काँग्रेस), महबुबा मुफ्ती (पीडीपी प्रमुख) या चार मुख्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
- ताराचंद (काँग्रेस), मुझफ्फर हुसेन बेग (पीपल्स कॉन्फरन्स), निर्मल सिंग व कविंदर गुप्ता (भाजप) हे चार माजी उपमुख्यमंत्री ही आमंत्रित आहेत.
- २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने विशेष दर्जा रद्द करून त्याचे केंद्र शासित प्रदेशांत विभाजन करण्याची घोषणा केल्यावर प्रथमच होणाऱ्या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय नेते उपस्थित राहू शकतात.