चालू घडामोडी- 21 जूलै 2021

उच्च न्यायालय: विधान परिषदेच्या १२ आमदारांबाबत निंर्णय घेतलाच पाहिजे

  • विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नाम निर्देशित बारा सदस्यांच्या नियुक्ती बाबत मंत्रीमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
  • त्यामुळे प्रस्ताव स्विकारायचा की फेटाळून लावायचा हा राज्यपालांचा विशेष अधिकार मानला तरी ते प्रस्ताव अनिर्णित ठेवू शकत नाहीत. असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
  • राज्यपाल नामनिर्देशित बारा सदस्यांच्या नावाच्या शिफारशी मंत्रीमंडळाने पाठवून आठ महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी यावर निर्णय घेतलेला नाही.
  • राज्यपालांनी निर्णय न घेणे ही घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका नाशिकच्या रतन लुथ यांनी दाखल केली आहे.
  • न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
  • या सदस्यांबाबतचा निर्णय घेणे हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे. तसेच हा निर्णय किती काळात घ्यावा, हे घटनेने स्पष्ट केले नसल्याचा दावा केंद्र सरकार तर्फे करण्यात आला.
  • राज्यपाल या जा रिक्त ठेवू शकतात का?, यावर निर्णय घेणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य नाही का?
  • या प्रस्तावावर राज्यपाल निर्णय घेऊच शकत नाहीत किंवा तो अनिश्चित काळासाठी निर्णयाविना ठेवू शकतात. असे घटनेत कुठे म्हणले आहे, असे प्रश्न न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले.

उच्चशिक्षितांचा ओढा शेतीपूरक व्यवसायांकडे

  • स्थापत्य अभियांत्रिकी (Civil Engineering), व्यवस्थापनशास्त्र (Management) या विद्याशाखांतील पदव्युत्तर बेरोजगार तरुणांचा कल आता शेतीपूरक उद्योगांकडे वाढला आहे.
  • कोरोनाकाळात टाळेबंदीत गावाकडे परतलेल्या तरुणांनी कृषी कंपन्या स्थापून नवी व्यावसायिक वाट चोखाळली आहे.
  • राज्यात टाळेबंदीपूर्व ३,०८७ कृषी कंपन्या होत्या.
  • त्यांची संख्या आता दीडपट वाढली असून ती ५०७१ इतकी झाली आहे.
  • यांतील काही कंपन्यांनी परदेशातही शेतीमाल विक्रीचे करार केले आहेत.
  • राज्यात २०१९ पर्यंत १६०० कृषी उत्पादक कंपन्या होत्या.
  • मार्च २०२० मध्ये ही ३२८५ झाली. आणि मार्च २०२१ मध्ये तर ती ५०७१ पर्यंत वाढली.
  • कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ कार्यालयांतर्गत काही कंपन्यांना एकूण भांडवली खर्चाच्या २०% अनुदान दिले जाते. पण हे अनुदान न घेताही शेतकऱ्यांनी कंपन्या स्थापन केल्या आहेत.
  • कृषी व्यवसायात आता सुशिक्षितांचा कल वाढला आहे.

आषाढी एकादशी: मुख्यमंत्रांच्या हस्ते विठ्ठलाची शासकीय महापूजा संपन्न

  • अखंड महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असणाऱ्या पंढरपूरच्या पांडुरंगाचरणी मुख्यमंत्री सपत्नीक नतमस्तक झाले.
  • आषाढी एकादशीच्या निमिताने मुख्यमंत्री व त्यांच्या पत्नी म्हणजेच उद्धव ठाकरे व रश्मी ठाकरे यांच्या हस्ते विठ्ठलाची शासकीय महापूजा पार पडली.
  • कोरोनाचं संकट गडद होण्याची भीती असल्याने यंदाही सरकारने पायी वारीला परवानगी दिली नाही.
  • मात्र प्रातिनिधिक स्वरूपात मानाच्या दहा पालख्यांना परवानगी देण्यात आली होती.
  • पुष्पांनी सजवलेल्या शिवशाही बस मधून संतांच्या पालख्या पंढरपूरला दाखल झाल्या होत्या.
  • यंदा मुख्यमंत्र्यांसोबत कोलते दाम्पत्याने विठ्ठल रुक्मिणीची महापूजा केली. केशव शिवदास व इंदूबाई केशव कोलते यांना विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान मिळाला.
  • केशव कोलते हे गेल्या २० वर्षांपासून एकटेच पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात २४ तास वीणा वाजवून सेवा करीत आहेत.

कोरोनानंतर आजारांसाठी शुल्क निश्चितीचा अधिकार राज्य सरकारला नाही.: सर्वोच्च न्यायालय.

  • आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार (Disaster Management Act) राज्य सरकारला केवळ कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारासंदर्भात शुल्क निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत.
  • इतर आजारांच्या रुग्णांकडून किती शुल्क आकारावे, हा विषय आपत्ती व्यवस्थपनात मोडत नाही.
  • खासगी रुग्णालये सरकार कडून कोणतीही मदत घेत नाहीत.
  • राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द करावा. अशी याचिका नागपूर खंडपीठात करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने २३ ऑक्टोबर २०२० ला राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला होता.
  • सर्वोच्च न्यायालयात न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम आर शहा यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do not Copy.