चालू घडामोडी – 18 जून 2021
Twitter अडचणीत
- व्यक्ती स्वातंत्र्याचा ध्वजवाहक म्हणून वावरणाऱ्या ट्विटरला नियमानुसार वागण्याच्या अनेक संधी दिल्या . मात्र कंपनीने मार्गदर्शक सूचना अव्हेरल्या.
- आता ट्विटर ला कायद्यानुसार संरक्षण मिळवण्याचा अधिकार उरलेला नाही. असा दम केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी दिला.
- देशात कार्यरत असणाऱ्या सर्व समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी फेब्रुवारी मध्ये सरकारने नवीन नियम काढले होते.
- त्यासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचनाही काढली होती. व या नियमांचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही देण्यात आली होती.
- ती संपल्यानंतर २६ मे पासून नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली. ट्विटरने नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे ट्विटरचा मध्यस्थ हा दर्जा काढून घेण्यात आला.
- माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act) कलम ७९ नुसार ट्विटर , फेसबुक, व्हाट्सऍप, इन्स्टाग्राम, गूगल यांना मध्यस्थ म्हणून कायदेशीर संरक्षण देण्यात येते.
- ट्विटर माहितीची देवाण घेवाण करणारी मध्यस्थ कंपनी असून कंपनीच्या व्यसपीठावर प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुरासाठी कंपनीला जबाबदार धरण्यात येत नव्हते. परंतु नव्या नियमांचे पालन न केल्याने हे संरक्षण सम्पूष्टात आले.
- यूपीच्या गाझियाबाद मध्ये एका मुस्लिम वृद्ध व्यक्तीला मारहाण झाली त्याचा विडिओ ट्विटर वर प्रसारित करण्यात आला.
- त्याला धार्मिक रंग देण्यात आला म्हणून राजकीय नेते, पत्रकार व त्यांच्यासोबत ट्विटर वर ही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कोरोनामुळे पर्यटन उद्योगाची वाताहत
- टाळेबंदी, कडक निर्बंधांमुळे ९०% व्यवसाय कमी झाला. ५०% खोल्यांचे आगाऊ आरक्षण रद्द झाले, ५०% कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. ४५.५% लोकांच्या पगारात कपात करण्यात आली.
- असे निष्कर्ष पर्यटन संचालनालय आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ ( Maharashtra Tourism Development Corporation) ने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
- पहिल्या लाटेत ७०% तर दुसऱ्या लाटेमध्ये व्यवसायात ९०% घट, ७७.३% व्यवसायिकांकडील ५०% आगाऊ आरक्षण रद्द, पहिल्या व दुसऱ्या १४.६% हॉटेल पूर्ण वेळ सुरू, त्यापैकी १२.८% हॉटेलचा वापर शासन व अन्य यंत्रणांककडून.
- ४४% पर्यटन संस्थाकडून ५०% कामगार कपात, ४५.५% कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात,
- या सर्वेक्षणातून हाती आलेल्या विदानुसार (Data) आदरातिथ्य व पर्यटन विकास या साठी शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
- वीज शुल्क दरात सवलत, कर्जाच्या व्याजदरात कपात, सर्व परवाना शुल्क माफी, महानगर ग्रामीण जमीन दरात सवलत, गेल्या वर्षीच्या वस्तू व सेवा करातील ५०% रकमेचा परतावा, बँक हफ्ते लांबणीवर, विपणन व जाहिरातीद्वारे पर्यटनाचा विकास, सेवांचे डिजिटायझेशन या शिफारशी आहेत.
महाराष्ट्र सरकार अमेरिका कृषी करार
- अल्प आणि अत्यल्प भू धारक शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून राज्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART project) प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.
- त्या माध्यमातून प्रमुख पिकांच्या स्पर्धाक्षम व सर्वसमावेशक मूल्य साखळ्या विकसित करण्यात येत आहेत.
- त्याचाच एक भाग महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग व अमेरिकी कृषी विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.
- महाराष्ट्र व अमेरिकेच्या कृषी विभागादरम्यान झालेला हा करार परस्पर तांत्रिक सहकार्यासाठी झालेला कारार आहे.
- मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या ‘पिकेल ते विकेल’ या अभियानाच्या माध्यमातून बाजाराभिमुख पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करताना शेतमालासाठी एक निश्चित बाजारव्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे.
- या कराराच्या माध्यमातून राज्याच्या कृषी विभागाची क्षमताबांधणी केली जाईल. कृषी, पणन बाजार माहिती या बाबींवर काम केले जाईल.
- अमेरिकेचे कृषी क्षेत्रात मोलाचे योगदान आहे. जागतिक अन्नसुरक्षा, कापूस व इंधन या क्षेत्रात संयुक्तपणे काम कारण्यास खूप वाव आहे.
सामाजिक बहिष्काराचे गुन्हे
- जात पंचायत व गावकीचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र्र सरकारने चार वर्षांपूर्वी बहिष्कार कायदा मंजूर केला. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.
- या कायद्याच्या आधारे आजवर राज्यात १०४ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. त्यापैकी निम्मे गुन्हे कोकण विभागात घडले आहेत.
- कोकणात गावकीचे प्रस्थ जास्त आहे तर उर्वरित महाराष्ट्रात जात पंचायत चालते.
- जात पंचायती मध्ये शारीरिक शिक्षा असल्याने ती प्रकरणे समोर येतात पण गावकीमध्ये मानसिक त्रास असल्याने तो दर्शवता येत नाही.
- त्यामुळे गावकीच्या तक्रारी समाजासमोर जास्त जोरकसपणे येत नाहीत. पण गावकीचा जाच किती आहे हे प्रकरणांच्या आकडेवारीवरून समोर येते.
- महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती प्रबोधनाचे काम करत आहे. त्यामुळे उघडपणे गावकीची मनमानी कमी झाली असली तरी छुप्या पद्धतीने कितीतरी जास्त प्रमाणात गावकी व जात पंचायतींचं काम सुरू आहे.
- कायद्याची अंमलबाजावणी प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे. कायद्याची नियमावली तयार केली नसल्यामुळे गुन्हे नोंदवण्यात अडचणी येतात.
- तसेच राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. हे सामाजिक स्वरूपाचे असल्यामुळे पोलिसांनी सामाजिक भान राखणे व परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणं आवश्यक आहे.
- पोलिसांचे कायद्याचे प्रशिक्षण शिबीर घेण्याबद्दल महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आग्रही आहे.
भौगोलिक मानांकनप्राप्त जळगावची केळी दुबईला
- तांदुळवाडी, जिल्हा जळगाव मधील विकासाभिमुख शेतकऱ्यांनी पिकवलेली भौगोलिक मानांकन प्राप्त २२ मेट्रिक टन जळगावची केळी या केळांना कृषी निर्यात धोरणानुसार निर्यातीची मान्यता मिळाली आहे.
- या मान्यतेच्या आधारे ही केळी आता दुबईला जाणार आहेत.
- २०१६ मध्ये जळगाव च्या केळांना निसर्गराजा कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) जळगाव, यांनी भौगोलिक मानांकन (GI TAG) दिला आहे.
- जागतिक गुणवत्तेनुसार पिकाचे उत्पादन घेतले जाते त्यामुळे इथल्या केळांची परदेशात खूप मागणी हे.
- जगतिक स्तरावर भारत हा केळं उत्पादनामध्ये पुढे आहे. जगाच्या एकूण २५% केळांचे उत्पादन भारतात होते.
- आंध्र, केरळ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार व उत्तरप्रदेश ही राज्ये देशांतील ७०% केळांचे उत्पादन घेतात.