चालू घडामोडी- 13 जून 2021
एक देश एक शिधापत्रिका योजना
- One nation One rationcard ही योजना देशातील सर्व राज्यांनी सुरू करावी, त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांना देशात कुठेही शिधा उपलब्ध होऊ शकेल. असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
- या महत्वकांक्षी योजनेचा हेतूच हा आहे की स्थलांतरित मजूर देशात कुठेही असो व त्याचे रेशनकार्ड कुठलेही असो त्याला शिधा मिळाला पाहिजे.
- कोरोनाच्या महासाथीमुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन मध्ये हे मजूर कामाच्या शहरातच अडकले, तरीही त्यांना शिधा उपलब्ध व्हावा.
- यांत तांत्रिक अडचण आहे की मजुरांची आधार नोंदणी नाही, त्यामुळे त्यांना शिधा देता येणार नाही. असे २.८ कोटी लोक आहेत.
- न्यायालयाने म्हणले आहे की स्थलांतरीत कामगार व मजूर हे वेगवेगळ्या राज्यात काम करत असतात. कामगार व रोजगार मंत्रालयाने त्यांचा माहिती संच बनवण्याचे काम वेगाने पुन करावे. योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी नोंदणी गरजेची आहे.
- विविध कायद्यांखाली नोंदण्या सुरू असताना कुठलेही असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ नुसार सगळा तपशील देऊ शकत नाही. असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा रद्द करून त्या जागी सामाजिक सुरक्षा संहिता जारी करण्यात आली आहे. याच्या कलम ११२ अन्वये कामगारांची नोंदणी आवश्यक आहे.
राज्यस्तरीय सिरो सर्वेक्षण
- कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा आढावा घेण्यासाठी चौथे सिरो सर्वेक्षण (Sero survey) जून महिन्यात केले जाईल.
- राष्ट्रीय स्तरावर सर्वेक्षण केल्यास कोरोना संसर्गाची सरासरी आकडेवारी मिळू शकते.
- पण राज्यस्तरावर सर्वेक्षण केल्यास संबंधित राज्यांमध्ये कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रात कोरोनाचा अधिक प्रादुर्भाव झाला आहे हे कळू शकेल. त्यानुसार कोरोना नियंत्रणाचे उपाय लागू करता येतील.
- एखाद्या व्यक्तीच्या रक्तात प्रतिपिंडे (Antibodies) आढळली तर त्याला कोरोनाचा संसर्ग होऊन गेलेला असू शकतो.
- या आधारावर देशातील किती टक्के जनतेला कोरोनाची बाधा झाली असेल याचा अंदाज सिरो सर्वेक्षणातून काढता येतो.
- देशात कोरोनाचा समूह संसर्ग झाला आहे का याची पडताळणी सर्वेक्षणातून करता येईल.
- याची तयारी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेकडून (ICMR) कडून केली जात आहे.
बायोलॉजिकल ई च्या लशीला अमेरिकेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी साठी परवानगी
- बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, टेक्सास व हैदराबादच्या ‘ बायोलॉजिकल ई (Biological E) यांच्या सहकार्यातून तयार झालेल्या लशीला अमेरिकेत तिसऱ्या टप्प्यातल्या चाचण्या करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- भारत सरकारने आगाऊ तीस कोटी लशींची तयारी दर्शवली आहे.
कुलभूषण जाधव यांना अपिल करण्याचा अधिकार
- कथित हेरगिरी प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना शिक्षेच्या विरोधात अपील करण्याचे विधयेक पाकिस्तानी संसदेने पारित केले आहे.
- आंतरराष्ट्रीय न्यायालय पुनर्विलोकन व फेरविचार विधेयक २०२० असं त्याचं नाव आहे.
- कुलभूषण यांना सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) दाद मागितली होती.
- पाकिस्तानने जाधव यांना दूतावास संपर्क करू दिला नाही. तसेच मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली या दोन्ही गोष्टींवर हे आव्हान देण्यात आले होते.
- हेग आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण यांना अपील करण्याची संधी देण्यात यावी असा निकाल दिला होता.
- जर हे विधेयक पाकिस्तानने संमत केले नसते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे पाकिस्तानच्या विरोधात दावा करण्याची भारताला संधी होती.
आंतरराष्ट्रीय बाल मजुरी विरोधी दिवस
- १२ जून = आंतरराष्ट्रीय बाल मजुरी विरोधी दिवस
- कचरावेचकांची मुले आई वडिलांच्या बरोबर कामाच्या ठिकाणी येत असल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.
- शाळेत नाव नोंदणी नसणे, कोरोनामुळे असलेल्या टाळेबंदीमुळे शाळेत जाता न येणे, शाळेचे शुल्क भरू न शकणे, अशी कारणे या मुलांची आहेत.
- आंतरराष्ट्रीय बाल मजुरी विरोधी दिवसाचे औचित्य साधून हे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.