चालू घडामोडी- 01 जुलै 2021
एक देश एक शिधा पत्रिका योजना ३१ जुलै पर्यंत लागू करण्याचे आदेश
- ३१ जुलै २०२१ पर्यंत एक देश एक शिधापत्रिका(One nation One rationcard) योजना देशातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात लागू करण्यात यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
- स्थलांतरित मजुरांना कोविद १९ स्थिती कायम असेपर्यंत कोरडा शिधा स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत उपलब्ध करावा, असा आदेशही केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.
- न्या. अशोक भूषण व एम आर शहा यांनी तीन कार्यकर्त्यांच्या विनंतीवरहे आदेध जारी केले असून त्यात केंद्र व राज्य सरकारांना अन्न सुरक्षा रोख हस्तांतर व इतर कल्याणकारी योजना लागू करण्यास सांगितले आहे.
- संचारबंदी किंवा टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित कामगारांचे रोजगार गेले आहेत.
- दुसऱ्या लाटेतही मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे.
- ‘एक देश एक शिधापत्रिका’ योजना गरीब नागरिकांच्या कल्याणासाठी त्यांना त्यांच्या इतर राज्यातील कामाच्या ठिकाणी शिधा उपलब्ध करून द्यावा.
- तिथे त्यांची शिधापत्रिका कुठे नोंदली गेली आहे, याचा विचार करू नये.
Facebook व Google चे अधिकारी संसदीय समितीसमोर हजर.
- समाजमाध्यम व्यासपीठांच्या गैरवापराच्या प्रश्नाबाबत फेसबुक, गूगलचे अधिकारी मंगळवारी माहिती तंत्रज्ञान समिती समोर हजर झाले. समितीचे अध्यक्ष व खासदार शशी थरूर यांनी अधिकाऱ्यांना हजर राहण्यास सांगितले.
- नव्या नियमांचे, सरकारच्या सूचनांचे, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन, करण्याच्या सूचना यावेळी त्यांना देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अमेरिकेच्या मॉडर्ना लसीला भारतात आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी
- आपत्कालीन वापरासाठी मुंबईतील औषधनिर्माण कंपनी
- Cipla ला Drug Controler General of India (DCGI) कडून मॉडर्ना कंपनीच्या कोरोना लसीला आयात करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे.
- लवकरच सरकार कडून या संदर्भात घोषणा होऊ शकते.
- या पूर्वीच अमेरिकेने ‘कोवॅक्स’ च्या माध्यमातून भारताला मॉडर्ना लस देणार असल्याचं मान्य केलं होतं. त्यासाठी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (CDSCO) कडून मान्यता मागितली आहे.
- वृत्तसंस्था एएनआय ही माहिती दिली आहे.
- आता भारतात मॉडर्ना लस आल्यानंतर नागरिकांना चौथा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
- सध्या भारतात लसीकरणासाठी ऑक्सफर्डची कोव्हीशिल्ड, भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन, व रशियाची स्फुटनिक व्ही लस देण्यात येत आहे.
हल्ल्यासाठी वाढतोय ड्रोनचा वापर
- महत्वाच्या व्यापारी ठिकाणांवर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी ड्रोनचा वापर होण्याची शक्यता असून याकडे जागतिक समुदायाने गाम्भिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत भारताने सांगितले.
- जम्मूतील हवाई दलाच्या तळावर दोन ड्रोन हल्ले (Drone attacks) त्या पार्श्वभूमीवर भारताने जागतिक व्यासपीठावर ही चिंता व्यक्त केली.
- सध्या सोशल मीडियासह विविध प्रकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा दहशतवादी कारवायांसाठी, कट्टरतावाद पसरवण्यासाठी, युवकांची दिशाभूल करण्यासाठी वापर केला जात आहे. आर्थिक व्यवहारातील नव्या डिजिटल माध्यमांचाही गैरवापर वाढला आहे. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांकडून आता हल्ल्यांसाठी ड्रोनची मदत घेतली जात आहे. जगाने ही बाब अतिशय गंभीरतेने घेणं गरजेचं आहे.
- केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे विशेष सचिव व्ही. एस. के कौमुदी. यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत ‘दहशतवाद- सध्याचे व भविष्यातील धोके’ या विषयावर बोलताना त्यांनी सांगितलं.
- ड्रोन विरोधी यंत्रणेची तयारी कशा प्रकारे असायला हवी यासाठी जम्मूतील हवाई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासामावेत तातडीची बैठक घेतली.
कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी नवे धोरण
- राज्यातील कृषी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कृषी शिक्षणाचे नवे धोरण करण्यात येणार आहे.
- धोरण तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती बनवली असून समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
- माजी कुलगुरू डॉ.एस.एन.पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीमध्ये डॉ.एस.एस.मगर डॉ. अशोक फरांदे यांचा समावेश आहे.
- तसेच शेखर निकम, प्रतिभा धानोरकर, डॉ. राहुल पाटील, या विधानसभा सदस्यांचाही समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
- अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ चार कृषी विद्यापीठांपैकी कोणत्याही विद्यापीठातून तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे समितीला अधिकार असतील.